Budget 2018; स्टार्ट अप उद्योजकांना यंदाच्या बजेटकडून काय अपेक्षा आहे?

गेल्या तीन वर्षांमध्ये स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्या काही उद्योजकांनी आपली देशातील सध्याच्या उद्योगस्थितीबाबत आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

ठळक मुद्दे"स्टार्ट अप" मध्ये सरकारने काही करायला नको. इकोसिस्टीमनेच अधिकाधिक नव उद्योजक निर्माण करायला हवेत.मोजक्याच लोकांच्या हातात सर्व शक्ती एकवटल्यामुळे तळागाळातल्या कल्पना उमद्या काळातच मृत होत आहेत. इथे सरकार मदत करू शकेल.

मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारने त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षापासून देशामध्ये स्टार्ट अप वाढीस लागावेत यासाठी विविध योजना आणि घोषणा केल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये स्टार्ट-अप्सवर विविध पातळ्यांवर चर्चा ही होत आहे. या काळात स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्या काही उद्योजकांनी आपली देशातील सध्याच्या उद्योगस्थितीबाबत आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.इन मराठी डॉट कॉम या स्टार्टअपचे संस्थापक ओंकार दाभाडकर यांनी आपल्याकडच्या स्टार्ट-अप बाबत बोलताना सांगितले, "आपल्याकडे "ऑफ दि फ्यु फॉर दि फ्यु बाय दि फ्यु" अश्या स्वरूपाची स्टार्ट अप संस्कृती रुजली आहे. जर तुमचे "योग्य" लोकांशी चांगले कॉन्टॅक्टस असतील तरच तुम्हाला स्टार्ट अप इको सिस्टिमकडून मदत मिळते. त्यामुळे ज्या मोजक्याच स्टार्ट अप फाउंडर्सच्या त्या खास वर्तुळात ओळखी आहेत त्यांची स्थिती उत्तम आहे. इथे मुंबई-पुणे बाहेर लहानाची मोठी झालेली मुलं आपोआप मागे पडतात. स्टार्ट अप ची संकल्पना, बिझनेस मॉडेल चूक/वाईट आहे म्हणून मागे नं पडता, केवळ योग्य संपर्क नाहीत म्हणून समोर असंख्य अडचणी उभ्या राहातात." 

तसेच दाभाडकर यांनी स्टार्ट अपसाठी पोषक वातावरण आपल्याकडे आहे का याबाबत मत व्यक्त करताना सांगितले, "स्टार्ट अप ही व्यवसायाची "ग्रोथ स्टेज" असते. त्यातून "एस्टॅब्लिश्ड बिझनेस" तयार होण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण किमान महाराष्ट्रात तरी अजिबातच नाही. तुमची कल्पना किती चांगली आहे, तुमची टीम किती स्ट्रॉंग आहे, तुमची बिझनेस अंडरस्टॅण्डिंग किती चांगली आहे - अश्या काही महत्वाच्या प्रश्नांच्या उत्तरांवरून पुढील मदत मिळायला हवी. तसं होत नाहीये. बहुतेकांना काही प्रश्नांची उत्तरं सापडलेली असतात, काहींसाठी त्यांची धडपड सुरु असते. त्यावेळी मदत मिळणं आवश्यक असतं. ते झालं नाही की स्टार्ट अप बंद पडतात. सध्या हेच होतंय."तीन वर्षांसाठी बिनव्याजी किंवा कमी व्याजदराने कर्ज मिळावेसध्या टँजिबल अॅसेट असणाऱ्या व्यवसायांसाठी योजना तयार होत आहेत. परंतु ९०% स्टार्ट अप्स सर्विस इंडस्ट्रीत असतात. त्यांना फारसा आधार मिळत नाही. माझ्याच मीडिया स्टार्ट अप ने सध्या ब्रेक-इव्हन फेज साध्य केला आहे. म्हणजेच माझ्या व्यवसायाचं, बिझनेस मॉडेलचं "व्हॅलिडेशन" यशस्वी झालं आहे. पण ह्यातून यशस्वी आणि उत्तम नफा देणारा व्यवसाय उभा करायचा असेल तर मला फंड्स लागणार! परंतु सध्याच्या स्टार्ट अप योजनांमध्ये मला गृहीत धरलं जात नाही - कारण मी टँजिबल अॅसेट्स उभे केलेले नाहीत. हा फार मोठा कच्चा दुवा आहे. येत्या बजेटमध्ये अशा स्टार्ट अप्ससाठी वेगळी योजना असायला हवी.खरंतर "स्टार्ट अप" मध्ये सरकारने काही करायला नको. इकोसिस्टीमनेच अधिकाधिक नव उद्योजक निर्माण करायला हवेत. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे मोजक्याच लोकांच्या हातात सर्व शक्ती एकवटल्यामुळे तळागाळातल्या कल्पना उमद्या काळातच मृत होत आहेत. इथे सरकार मदत करू शकेल. विविध उद्योजकांचे ग्रुप्स तयार करून त्यांच्या द्वारे नवं उद्योजकांना मेन्टॉरिन्ग आयोजित करणे आणि त्या उद्योजकांनी पसंत केलेल्या सर्व स्टार्ट अप्स ना ३ वर्षांसाठी बिनव्याजी किंवा कमी व्याजावरील आणि ३ वर्षानंतर व्याज सुरु होणारी कर्ज द्यावीत. यामुळे अनेक लघु आणि माध्यम उद्योजक नक्कीच झपाट्याने उभे रहातील.कायदेशीर बाबींच्या मदतीसाठी सरकारने पावले उचलावीत - अभिमन्यू भोसले, लाईव्ह हेल्थस्टार्ट अप्स आणि नुकत्याच सुरु झालेल्या खासगी कंपन्या यांच्यासमोर असणाऱ्या आव्हांनांमध्ये पारसा फरक नसतो. जीएसटीमुळे कराचे व्यवस्थापन सोपे झाले असले तरी ते परिपूर्ण झालेले नाही. जीएसटी, करआकारणी, उद्योगांना मान्यता देण्याची पद्धती याबाबत पारदर्शकता आली पाहिजे. यामुळेच बहुतांश स्टार्ट-अप उद्योजकांचा सीए किंवा वकिलांना वेळ द्यावा लागतो. जर पारदर्शकता आली तर हे चित्र टळेल. कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेसाठी सरकारने ऑनलाइन मार्गदर्शन करण्याची सोय केली पाहिजे. बऱ्याचदा एकच वकिल सर्वप्रकारची कायदेशीर मदत करु शकत नाही, अशा वेळेस एकापेक्षा अधिक वकिलांची मदत घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. जर ही कायदेशीर बाबींची मदत ऑनलाइन उपलब्ध झाली तर अधिकाधिक तरुण स्टार्टअप्सकडे वळतील असे मला वाटते. जीएसटी दराबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करावा.