नवी दिल्लीः देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये यंदा होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीआधी 'गावाकडे चला, बळीराजाला खुश करा, गरिबांना जपा', असाच काहीसा नारा मोदी सरकारनं दिला आहे. करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल न करून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोकरदारांना निराश केलं, पण शेतकरी आणि गरीबांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. या बजेटमध्ये 'राजा' बळीराजावर प्रसन्न होणार असल्याचा अंदाज जाणकारांनी आधीच वर्तवला होता. तो तंतोतंत खरा ठरला आहे.
शेतकरी आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांचा विषय लावून धरत विरोधकांनी सातत्याने मोदी सरकारला लक्ष्य केलंय. जसजशा निवडणुका जवळ येताहेत, तसतशी या विरोधाची धार अधिकाधिक तीव्र होतेय. तसंच, मोदी सरकारचा विकास शहरी भागापुरता आणि एका विशिष्ट वर्गापुरताच मर्यादित असल्याची टीकाही होतेय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत त्याचा त्यांना चांगलाच फटका बसला. ग्रामीण भागातील मतदारांनी भाजपला नाकारल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. त्यामुळे अर्थसंकल्पात गावांच्या विकासावर भर, शेतकऱ्यांना दिलासा आणि गरीबांना आधार देणं मोदी सरकारसाठी अपरिहार्यच होतं. तेच त्यांनी केलं आहे.
निवडणुका जवळ आल्यात म्हणून आम्ही लोकांना खुश करणाऱ्या घोषणा करणार नाही, अर्थव्यवस्थेला चालना देणारेच बजेट मांडू, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले होते. पण तरीही जेटलींच्या पोतडीतून आपल्या खिशात नक्कीच काहीतरी पडेल, अशी सगळ्यांनाच आशा होती. पण, त्यांनी हात फारच आखडता घेतला. एक तास 50 मिनिटं अर्थसंकल्पाचं वाचन करणारे जेटली जवळपास तासभर शेतकरी, गरीब, गावकरी यांच्याबद्दलच बोलले.
* शेतकरी, गरीब, गावकऱ्यांसाठी बजेटमधील महत्त्वाच्या तरतुदीः
>> शेती कर्जासाठी तब्बल ११ लाख कोटींची तरतूद
>> 'आयुषमान भारत' कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेचा फायदा ५० कोटी गरीबांना होणार, प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी मिळणार ५ लाख रुपये... १२०० कोटी रुपयांची तरतूद
>> तब्बल २७.५ दशलक्ष टन अन्नधान्याचं उत्पादन घेऊन आमच्या शेतकऱ्यांनी विक्रम केलाय. त्यांना उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
>> शेतीचा विकास 'क्लस्टर'प्रमाणे करण्याची गरज, महिला बचत गटांकडून नैसर्गिक शेती आणि त्यातील उत्पादनांचं मार्केटिंग करणार. कृषी आणि वाणिज्य विभाग हातात हात घालून काम करतील.
>> ४७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटनं जोडण्यात आल्यात, इतरही जोडण्यात येत आहेत.
>> टोमॅटो, बटाट्यांचं प्रचंड उत्पादन हे सरकारपुढील आव्हान आहे. हे पदार्थ नाशिवंत आहेत. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद केलीय.
>> १०० अब्ज डॉलर्सचा शेतीमाल सध्या निर्यात केला जातो... त्यासाठी देशभरात ४२ फूड पार्क उभारली जाणारः
>> राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपये
>> १० हजार कोटी रुपये मत्स्यधन आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करणार
>> देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार
>> पंतप्रधान सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन देणार
>> येत्या वर्षात २ कोटी शौचालयं बांधण्याचं उद्दिष्ट
>> २०२२ पर्यंत गरिबांना हक्काचं घर देण्यासाठी ५१ लाख घरं बांधली... पुढच्या वर्षी आणखी ५१ लाख घरं बांधणार
>> बचत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज देण्याचा सरकारचा निर्णय
>> ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि घरांसाठी १४.३४ लाख कोटी