अल्पवयीन मुलांच्या इंटरनेट वापरावर ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा आणावा; मद्रास हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

इंटरनेटमुळे अश्लील, आक्षेपार्ह सामग्री मुलांच्या हाती

डॉ. खुशालचंद बाहेती -

चेन्नई : अल्पवयीन मुलांच्या इंटरनेट वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील कायद्याप्रमाणे स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा, असे सूचक निर्देश मद्रास हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि के. के. रामकृष्णन यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत. इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे अश्लील व आक्षेपार्ह सामग्री मुलांच्या आवाक्यात मोठ्या प्रमाणात येत आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. 

एस. विजयकुमार यांनी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग आणि तामिळनाडू बालहक्क आयोगाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. यात इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना ‘पालक विंडो’ सेवा लागू करण्यास भाग पाडावे.  याचे पालन न करणाऱ्यांवर  खटले चालवावेत, अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने मार्च २०१७ मध्ये ‘पालक विंडो’ सेवा देण्याची सूचना यापूर्वी दिली आहे; पण याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 

हायकोर्टाने म्हटले की, देशातील या विषयाशी संबंधित संस्थांनी आपली कर्तव्ये समाधानकारक रीतीने पार पाडल्याचे कोणतेही ठोस चित्र समोर येत नाही. शाळांमध्ये काही प्रमाणात जनजागृती कार्यक्रम होत असले तरी, मुलांवर ऑनलाइन अश्लील सामग्रीचा वाढता व गंभीर परिणाम लक्षात घेता ते अत्यंत अपुरे आहेत. 

ऑस्ट्रेलियातील कायदा असा...
१६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास बंदी. 
अश्लील किंवा प्रौढांसाठीच्या वेबसाइटवर  वापरकर्त्यांचे वय पडताळून घेणे बंधनकारक. 
अल्पवयीन मुलांसाठी इंटरनेट प्रवेश करताना पडताळणीचे कडक कायदे. 

ऑनलाइन सामग्रीवर फिल्टर
वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन सामग्रीवर फिल्टर लावते किंवा ती पूर्णपणे बंद करते. 
अल्पवयीन मुलाला मोबाइल, कॉम्प्युटर, इत्यादी किती वेळ आणि कोणत्या वेळेत वापरता येईल, यावर मर्यादा आणते. 
ॲप्स, खेळ गेम्स इन्स्टॉल किंवा सुरू करता येतील, यावर वयोमर्यादेनुसार नियंत्रण ठेवते.
मुलाने कोणत्या वेबसाइट्स पाहिल्या, ॲप्स वापरली, शोधशब्दांचा वापर केला याचे अहवाल पालकांना उपलब्ध करून देते.

काय म्हणाले हायकोर्ट? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत हायकोर्ट म्हणाले, ऑनलाइन जगतातील बालसंरक्षणासाठी घटनात्मक तरतुदी पुरेशा नसून नियामक संस्था, सेवाप्रदाते, अन्य संबंधित घटकांनी सतत व सक्रिय पद्धतीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. इंटरनेट सेवाप्रदात्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या गेलेल्या अश्लील, आक्षेपार्ह लिंकवर तत्काळ बंदी घालण्याचे आश्वासन दिल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली. ॲास्ट्रेलियासारखे कायदे भारतातही करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले.