बोगस सोयाबीन; फौजदारीस स्थगिती; हायकोर्ट आदेशाविरुद्ध उत्पादक सुप्रीम कोर्टात

पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित

नवी दिल्ली : सोयाबीनचे बोगस बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्या, पुरवठादार व बियाणे निरीक्षकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या अंतरिम आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
सोयाबीनची पेरणी केल्यावर बियाणे उगवत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या ‘लोकमत’सह अन्य माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांची जनहित याचिका म्हणून स्वत:हून दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील न्या. तानाजी नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने २६ जून रोजी हा आदेश दिला होता.

‘सीड इंडस्ट्रिज असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र’ (सिआम) ही बियाणे उत्पादकांची संघटना तसेच अकूर सीड््स (नागपूर), ग्रीन गोल्ड सीड््स (वळूज, औरंगाबाद), बसंत अ‍ॅग्रोटेक इंडिया (अकोला) व ईगल सीड््स (इंदूर) या कंपन्या तसेच मकरंद मधुकर सावजी (नागपूर) या पुरवठादाराने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली. त्यावर न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन व न्या. नविन सिन्हा यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व महाराष्ट्र सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने अपिल सुनावणीसाठी दाखल करून घेत प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आणि नंतरची सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित आहे. येथून पुढे शेतकºयांनी अशा बोगस बियाण्यांची तक्रार केल्यावर बियाण निरीक्षकांनी प्रयोगशाळेत तपासणी करून घेऊन पोलिसांत फिर्याद नोंदवावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.

गेल्या पाच वर्षांत अशा किती कारवाया केल्या गेल्या, किती बियाणे तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविले गेले याची माहिती सादर करण्यासही न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. अशा प्रकारच्या तक्री हजारो शेतकºयांकडून केल्या जाऊनही बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करण्यात ढिलाई करण्यात येत असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली होती.

च्औरंगाबाद खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी ठेवली होती. परंतु त्याच दिवशी असोसिएश्न व कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे अपील दाखल केले. च्खंडपीठाचा हा आदेश ३ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला होता. मात्र आता तो कुठे दिसत नाही.