बोफोर्सच्या फायली पुन्हा उघडणार, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील कथित लाचप्रकरणाची फाइल पुन्हा उघडली जाणार, असे दिसते. या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याच्या विरोधात भाजपाचे नेते अजय के. अग्रवाल यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दाखवली.

नवी दिल्ली : बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील कथित लाचप्रकरणाची फाइल पुन्हा उघडली जाणार, असे दिसते. या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याच्या विरोधात भाजपाचे नेते अजय के. अग्रवाल यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दाखवली.
पुढील महिन्यात या अपिलावर सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही आरोपींना निर्दोष ठरविल्याच्या दिलेल्या निर्णयाला, केंद्रीय गुप्तचर खात्याने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात ९० दिवसांच्या मुदतीत आव्हान दिले नव्हते. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयनेच केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ३१ मार्च, २००५ रोजीच्या निर्णयाला अग्रवाल यांनी आव्हान दिले आहे. या खटल्यातील आरोपी युरोपस्थित हिंदुजा बंधू यांच्यावरील सगळे आरोप या निर्णयात रद्द केले गेले होते. १८ आॅक्टोबर, २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रवाल यांची याचिका दाखल करून घेतली होती. बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणात अत्यंत वरच्या पातळीवर लाच दिली गेली, असे स्वीडनचे प्रमुख चौकशी अधिकारी स्टेन लिंडस्ट्रोम यांनी म्हटल्याचे वृत्त आल्यानंतर, संसदेत भाजपाच्या खासदारांनी पुन्हा चौकशीची मागणी केली होती.

भारत आणि स्वीडनची शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनी एबी बोफोर्स यांच्यात, १,४३७ कोटी रुपयांचा १५५ मिमीच्या ४०० हॉवित्झर तोफांसाठी करार २४ मार्च, १९८६ रोजी झाला होता. १६ एप्रिल, १९८७ रोजी स्वीडन रेडिओने एबी बोफोर्स कंपनीने वरिष्ठ भारतीय राजकीय नेते आणि लष्करातील अधिकाºयांना लाच दिल्याचा दावा करणारे वृत्त दिले होते.