'लोकपाल'साठी आता ५ कोटी रुपयांच्या बीएमडब्ल्यू कार खरेदी केल्या जाणार नाहीत; निविदा केल्या रद्द

मागील काही दिवसांपासून लोकपाल लक्झरी कार खरेदीवरून चर्चेत आहे, यावरुन अनेकवेळा आरोप झाले आहेत. लोकपालला अखेर माघार घ्यावी लागली.

मागील काही दिवसांपासून लोकपाल बीएमडब्लू कारच्या खरेदीवरून चर्चेत आहे. लोकपालने अखेर बीएमडब्ल्यूकार खरेदीची निविदा रद्द केली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालने गुरुवारी ही घोषणा केली. सात आलिशान बीएमडब्ल्यू कार खरेदीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी जारी केलेली निविदा रद्द करण्यात आली आहे. या वादग्रस्त निविदेची एकूण अंदाजे किंमत अंदाजे ५ कोटी होती. 

महागड्या गाड्या खरेदी करण्याच्या लोकपालच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जोरदार टीका केली होती. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या मते, अधिकारी आता म्हणतात की खरेदी प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय लोकपालच्या पूर्णपीठाने दिलेल्या ठरावानंतर घेण्यात आला, ज्या अंतर्गत १६ डिसेंबर २०२५ रोजी शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले.

Switzerland Blast: स्वित्झर्लंडमधील बारमधील स्फोट, दहशतवादी हल्ला की आणखी काही? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा; आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू

लोकपालने १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रतिष्ठित एजन्सींकडून बोली मागवल्या होत्या, यामध्ये सात बीएमडब्ल्यू ३ सिरीज ३३० एलआय कारची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. या खरेदीचा उद्देश लोकपाल अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांसाठी प्रत्येकी एक वाहन प्रदान करणे हा होता. लोकपालचे विद्यमान अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आहेत. लोकपालमध्ये एक अध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त आठ सदस्य असू शकतात, चार न्यायिक आणि चार गैर-न्यायिक, असे असू शकतात.

सात गाड्यांची किंमत सुमारे ५ कोटी रुपये 

या निविदेत पांढऱ्या 'लाँग व्हीलबेस' असलेल्या BMW 330Li 'एम स्पोर्ट' मॉडेलच्या गाड्यांचा उल्लेख होता, याची ऑन-रोड किंमत नवी दिल्लीत अंदाजे ५ कोटी होती. या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी लोकपालला "शौक पाल" असेही संबोधले होते. तर नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी निविदा रद्द करून भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याची मागणी केली.

निविदा कागदपत्रानुसार, निवडलेल्या विक्रेत्याने किंवा फर्मने बीएमडब्ल्यू वाहनांचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम ऑपरेशन सुनिश्चित करण्यासाठी लोकपाल चालक आणि इतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायचे होते.