ओबीसींना जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न, मंगळवारी होणार खासदारांची बैठक

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशसह देशात १२ पेक्षा अधिक राज्ये अशी आहेत, जेथे ओबीसींची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे किंवा तेथे निर्णायक मते ओबीसींची आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस व विरोधकांच्या हल्ल्यापासून निपटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी मागास वर्गाच्या अपमानाचे कार्ड खेळत आहेत. २८ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप मुख्यालयात भाजपच्या सर्व ओबीसी खासदारांची बैठक बोलावली आहे.

राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरील काँग्रेस पक्ष व विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून भाजप नेत्यांनी काल रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत विचारमंथन केले. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण ओबीसींचा अपमान, मागास वर्गाच्या सन्मानाच्या मुद्द्याशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी वर्गात हा संदेश देण्यात येणार आहे की, नरेंद्र मोदी त्यांच्यातील व्यक्ती आहेत.

मोदींवरील हल्ला हा मागास वर्गाच्या जातींवरचा हल्ला आहे. ओबीसींच्या निमित्ताने देशातील अर्धी लोकसंख्या थेट नरेंद्र मोदींना जोडण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न केला जाणार आहे. राहुल गांधींच्या निमित्ताने का होईना भाजपने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर यानिमित्ताने नजर ठेवली आहे. त्यानंतर आज दिवसभर भाजपच्या मागास वर्गाच्या नेत्यांची वक्तव्ये आली व राहुल गांधी यांनी आपल्या वकत्व्यावरून देशातील सर्व ओबीसींची माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

देशभरात कार्यक्रम
देशातील एकूण मतदारांच्या ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसी मतदार आहेत. काही राज्यांत तर ७० टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे. 
राहुल गांधींच्या निमित्ताने या सर्वांत मोठ्या ओबीसी लोकसंख्येला जोडण्याचे भाजप व नरेंद्र मोदींचे लक्ष्य आहे. याचमुळे भाजप ओबीसी नेत्यांचे देशभरात कार्यक्रम आयोजित करीत आहे. 
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशसह देशात १२ पेक्षा अधिक राज्ये अशी आहेत, जेथे ओबीसींची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे किंवा तेथे निर्णायक मते ओबीसींची आहेत, असेच म्हणावे लागेल.