मोदी सरकारच्या मोटार वाहन कायद्याला 5 भाजपाशासित राज्यांकडून ब्रेक

दंडाची रक्कम जास्त असल्यानं राज्य सरकारांना

नवी दिल्ली: एक देश एक कर म्हणत जीएसटी लागू करणाऱ्या, एक देश एक प्रधान म्हणत जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवणाऱ्या मोदी सरकारला एक देश एक कायदा राबवताना मात्र अपयश असल्याचं चित्र दिसत आहे. मोटार वाहन कायदा सुधारणा लागू होऊन अवघे 11 दिवस झाले आहेत. मात्र भरभक्कम दंडाची तरतूद असणाऱ्या या नव्या कायद्याला भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांनीच ब्रेक लावला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा लागू केली. सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नव्हे, तर लोकांचा जीव वाचवा यासाठी दंडाची रक्कम वाढवण्यात आल्याचं गडकरी म्हणाले. मात्र भाजपाची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांनी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली आहे. यातील काही राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे.गुजरात- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांच्या गुजरातनं सर्वात आधी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी अनेक दंडांची रक्कम थेट 90 टक्क्यांनी खाली आणली. महाराष्ट्र- राज्यात कधीही आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळेच मतदारांचा रोष टाळण्यासाठी सरकारनं नव्या कायद्याला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी या संदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना पत्रदेखील लिहिलं आहे. उत्तराखंड- नव्या मोटार कायद्यातील दंडाची रक्कम जास्त असल्याचं मत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यानंतर मोटार वाहन कायद्यातील दंडाची रक्कम राज्य सरकारकडून निम्म्यावर आणण्यात आली आहे.झारखंड- महाराष्ट्रासोबतच झारखंडमध्येही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळेच नवा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. कायदा लागू झाला, तरी त्यातील दंडाची रक्कम कमी असेल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. हरयाणा- वर्षाच्या अखेरीस राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नवा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्याऐवजी राज्यात 45 दिवस जागरुकता अभियान सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.