नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशनंतर मध्य प्रदेशातहीलव्ह जिहादविरोधातील एका अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 'धार्मिक स्वातंत्र्यता अध्यादेश' नावाने या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश काढण्यात आला. यावरून एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी भडकले असून त्यांनी भाजप शासित राज्यांवर निशाणा साधला आहे. ओवेसी यांनी मंगळवारी लव्ह जिहाद कायद्यावर भाष्य करताना संविधानात लव्ह-जिहादची कुठल्याही प्रकारची व्याख्या नाही, असे म्हटले आहे.
ओवेसी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, संविधानात कुठेही लव्ह-जिहाद कायद्याची व्याख्या नाही. भाजप शासित राज्ये लव्ह जिहाद कायद्याच्या माध्यमाने संविधानाचा उपहास करत आहेत. जर भाजप शासित राज्यांना कायदा तयार करायचाच असेल, तर त्यांनी एमएसपीवर कायदा तयार करून रोजगार द्यायला हवा.
लव्ह जिहादवर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष पुढे म्हणाले, कोर्टाने पुनरुच्चार केला आहे, की भारतीय संविधानातील आर्टिकल 21, 14, आणि 25 अंतर्गत देशातील कुण्याही नागरिकांच्या व्येयक्तीक जीवनात सरकारची कसल्याही प्रकारची भूमिका नाही. भाजप स्पष्टपणे संविधानाच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे.
मध्य प्रदेशात धमकी देऊन, घाबरवून अथवा सक्तीने धर्मांतर केल्यास 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय या प्रकरणात 25 हजार रुपयांचा दंडही सामील आहे. याच प्रमाणे मध्य प्रदेशातील एखाद्या अप्लवयीन अथवा अनुसुचित जातीसोबतच्या लव्ह जिहाद प्रकरणात आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा, तसेच 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. एकाच वेळी 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक व्यक्तींचे सामूहिक पद्धतीने धर्मांतर केल्यास 5 ते 10 वर्षांची शिक्षा आणि किमान एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या नवीन अध्यादेशात करण्यात आली आहे. याशिवाय धर्मांतर करणाऱ्या पुजारी किंवा मौलवींनाही शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्याचे उल्लंघन करून विवाहानंतर करण्यात आलेला विवाह अवैध घोषित करण्यात येईल. मात्र, विवाहानंतर झालेल्या मुलाला संपत्तीचा आणि महिलेला पोटगीचा अधिकार असेल.