नवी दिल्ली : भाजपानं जम्मू-काश्मीर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं आहे. केंद्र सरकारकडून पूर्ण मदत मिळूनही जम्मू-काश्मीर सरकार राज्यातील परिस्थिती सुधारण्यात अपयशी ठरलं, असं भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं. भाजपा सत्तेतून बाहेर पडल्यानं जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. भाजपानं पीडीपीची साथ सोडल्यानं आता जम्मू-काश्मीरमध्ये काय होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. गेल्या विधानसभेतील निकालावर नजर टाकल्यास पीडीपीला 28, भाजपाला 25, नॅशनल कॉन्फरन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या होत्या. 87 सदस्यांच्या विधानसभेत सध्या अन्य पक्षांच्या आणि अपक्ष आमदारांची संख्या 7 इतकी आहे. जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीला जवळपास 3 वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. भाजपानं पीडीपीची साथ सोडली आहे. तर पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यातून विस्तवही जात नाही. अशा परिस्थितीत पीडीपी (28), काँग्रेस (12) आणि अन्य (7) एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करु शकतात. मात्र तसं होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण जम्मू-काश्मीरमधील सरकारमधून बाहेर पडल्यावर मोदी सरकारकडून दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र केली जाऊ शकते. यामुळे राज्यातील परिस्थिती बिघडल्यास त्याचं खापर पीडीपी-काँग्रेस आणि अन्य यांनी स्थापन केलेल्या सरकारवर फुटेल. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होत असल्यानं काँग्रेस असं पाऊल उचलणार नाही, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. जम्मू काश्मीरमधील काँग्रेसचे प्रमुख नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही काँग्रेस सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणालाही मदत करणार नसल्याचं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारमधून भाजपा बाहेर पडल्यानं आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिल्यानं आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक होऊ शकते. मात्र ही निवडणूक झाली तर त्यात मोठा हिंसाचार होईल आणि त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी अतिशय कमी असेल, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. भाजपा सत्तेतून बाहेर पडल्यानं राज्यातील परिस्थिती आणखी चिघळेल, अशी शक्यतादेखील राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
अब की बार, जम्मू-काश्मीरमध्ये कुणाचं सरकार?; काय असेल राजकीय समीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 19, 2018 15:42 IST