भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! बंगालमध्ये ममतांच्या 'लक्ष्मी भंडार'ला तगडा ठोसा; सत्तेत आल्यास महिला अन् बेरेजगारांना लॉटरी लागणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2026 16:23 IST2026-04-10T16:20:26+5:302026-04-10T16:23:14+5:30
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण जबरदस्त तापले आहे. मतदारांना आर्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या ...

भाजपचा मास्टरस्ट्रोक! बंगालमध्ये ममतांच्या 'लक्ष्मी भंडार'ला तगडा ठोसा; सत्तेत आल्यास महिला अन् बेरेजगारांना लॉटरी लागणार!
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण जबरदस्त तापले आहे. मतदारांना आर्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या परीने आश्वासनांचा पाऊस पाडताना दिसत आहेत. यातच आज महिला आणि युवा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपले 'संकल्प पत्र' प्रसिद्ध केले. यात प्रामुख्याने मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गातील महिला तसेच २१ ते ४० वयोगटातील बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३००० रुपयांची आर्थित मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. भाजपच्या या संकल्पपत्राकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या लोकप्रिय 'लक्ष्मी भंडार' योजनेला शह, म्हणून बघितले जात आहे.
भाजपने आपल्या संकल्प पत्रात महिला आणि तरुणांना केंद्र स्थानी ठेवले आहे. सत्तेत आल्यास, महिला आणि बेरोजगार तरुण मिळून दरमहा ६,००० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातील, असे भाजपने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, गर्भवती महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी २१,००० रुपयांची एकरकमी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात या रकमेत आणखी वाढ करण्याचे संकेतही पक्षाने दिले आहेत.
ममतांच्या 'लक्ष्मी भंडार'ला तगडा ठोसा -
तृणमूल काँग्रेसच्या 'लक्ष्मी भंडार' योजनेचा बंगालमध्ये मोठा प्रभाव आहे. २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत सध्या सामान्य प्रवर्गातील महिलांना १५०० रुपये आणि एससी/एसटी प्रवर्गातील महिलांना १७०० रुपये दिले जातात. सुमारे २.४२ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेतात. ममता बॅनर्जी यांच्या या 'मास्टरस्ट्रोक'ला उत्तर देण्यासाठी भाजपने थेट ३००० रुपयांचे आश्वासन दिले आहे.
तरुण-तरुणींना आकर्षित करण्याचा प्लॅन -
याशिवाय, तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने बंगाल सरकारच्या 'युवा साथी' योजनेलाही ठोसा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या या योजनेत बेरोजगारांना १५०० रुपये भत्ता दिला जातो. मात्र भाजपने ही रक्कम दुप्पट करत ३००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. महत्वाचे म्हणजे, पुढील ५ वर्षांत १ कोटी नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे उद्दिष्ट भाजपने समोर ठेवले आहे.