BJP Replied Rahul Gandhi On Caste Based Census Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी यावर प्रतिक्रिया देताना नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केल्याचे पाहायला मिळत आहे. राहुल गांधी यांनीही यावर स्पष्ट भूमिका मांडली. यानंतर आता या निर्णयावरून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र आमच्या काही मागण्या आहेत. त्यापैकी प्रमुख मागणी म्हणजे सरकारने आम्हाला तारीख सांगावी. जातिनिहाय जनगणना कधी सुरू करणार व अंतिम अहवाल कधी सादर करणार याची तारीख आम्हाला सांगायला हवी. सरकारने जातिनिहाय जनगणनेला उशीर केला असला तरी हे काम आता तातडीने व्हायला हवे. या उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाचे आम्ही स्वागत करतो. सरकारने आमचे स्वप्न निवडले हे एक चांगलं काम केले आहे. आता त्यांनी आम्हाला तारखा सांगाव्यात, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. यानंतर आता भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी एक्सवर पोस्ट करून काही उदाहरणे दाखवत राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिले आहे.
गांधी कुटुंब मागासवर्गीय समुदायातील लोकांना विरोध करते
भाजपा नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी सन २०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री दिवंगत प्रणव मुखर्जी यांना लिहिलेले एक पत्र अमित मालवीय यांनी एक्सवर शेअर केले आहे. हे पत्र शेअर करताना लिहिलेल्या पोस्टमध्ये अमित मालवीय म्हणतात की, ऑगस्ट २०१० च्या एका पत्रावरून असे दिसून येते की भाजपाने विरोधी पक्षात असताना जातीय गणनेला मान्यता दिली होती. परंतु, काँग्रेसने ती पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. मुळात गांधी कुटुंब मागासवर्गीय समुदायातील लोकांना विरोध करते.
दरम्यान, आणखी एका पोस्टमध्ये अमित मालवीय म्हणतात की, राहुल गांधी यांनी सरकारने घेतलेल्या जातिनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे श्रेय घेणे थांबवावे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वीच १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी ही घोषणा लवकरच होणार असल्याबद्दल सूचित केले होते. २०११ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना सुरू केली, ज्यामध्ये जातीय घटकाचा समावेश होता- १९३१ नंतर करण्यात आलेला हा पहिलाच असा प्रयत्न होता. विसंगती आणि वर्गीकरणाच्या मुद्द्यांचा हवाला देऊन काँग्रेस जातीचा डेटा जाहीर करण्यात अपयशी ठरली. भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खरोखरच सामाजिक न्यायाचे पालन करत असून, हे पाऊल योग्य दिशेने टाकलेले आहे.