भाजपाचं विस्तारवादी धोरण! प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्याचा शोधून काढलाय नवा 'फंडा'

महाराष्ट्राशिवाय बिहार, उत्तर प्रदेशातही प्रादेशिक पक्षांची ताकद घटली. बिहारमध्ये प्रादेशिक पक्ष संपले नाहीत पण ते भाजपाच्या धोरणात समाविष्ट झाले.

नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या निकालाने राजकीय चित्र स्पष्ट केले आहे. १६ जानेवारीला आलेल्या निकालात भारतीय जनता पार्टी राज्यातील २९ महापालिकांमध्ये १ हजार ४२५ नगरसेवक निवडून सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. सर्वात रंजक निकाल म्हणजे मुंबईत गेल्या २५ वर्षांची ठाकरेंची सत्ता उलथावत भाजपाने सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणले आहेत. २०१४ नंतरचे राजकारण पाहिले तर भाजपाने प्रादेशिक पक्षाला संपवलं नाही मात्र त्यांची ताकद कमी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला आहे. भाजपाच्या रणनीतीमुळे प्रादेशिक पक्षांची मते विजयी जागांमध्ये रूपांतरित करण्याची आणि राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पाडण्यासाठी राज्य सत्तेचा वापर करण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे.

जानेवारी २०२६ च्या महापालिका निकालांत भाजपाच्या 'कंटेनमेंट ऑपरेशन'च्या रणनीतीचे उदाहरण पाहायला मिळाले. मुंबईत २२७ पैकी ८९ जागांवर भाजपाने विजय मिळवला तर भाजपाचा सहकारी पक्ष शिंदेसेनेने २९ जागांवर विजय मिळवल्याने महायुतीने बहुमताचा आकडा पार केला. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने १६४ जागा लढवून केवळ ६५ जागांपर्यंत यश मारले. राज्यातील एकंदर चित्र पाहिले तर प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी झाल्याचे दिसून येते. या विजयामागे ट्रिपल इंजिन सरकारचा नारा, लाडकी बहीण योजना यासारख्या योजनांचे योगदान राहिले. त्याशिवाय १८ ते २५ वयोगटातील ४७ टक्के युवकांचा कल भाजपाच्या बाजूने दिसला. राजकीय फूट हीदेखील भाजपाची ताकद बनली. शिवसेना, राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांमध्ये फूट पाडल्याने विरोधक खिळखिळे झाले.  

बिहार, उत्तर प्रदेशातही प्रादेशिक पक्षांची ताकद घटली

महाराष्ट्राशिवाय बिहार, उत्तर प्रदेशातही प्रादेशिक पक्षांची ताकद घटली. बिहारमध्ये प्रादेशिक पक्ष संपले नाहीत पण ते भाजपाच्या धोरणात समाविष्ट झाले. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने २०० पेक्षा जास्त जागा जिंकून इतिहास रचला. या निवडणुकीत भाजपा पहिल्यांदाच नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पेक्षा जास्त जागा जिंकून पुढे गेली. तेजस्वी यादव यांनी सर्वाधिक मते घेतली परंतु जागांचे गणित त्यांना जमले नाही. उत्तर प्रदेशातही समाजवादी आणि बहुजन समाजवादी पक्ष भाजपासमोर तग धरू शकले नाही. त्याठिकाणी राम मंदिर, मोफत अन्नधान्य, आवास योजना यासारख्या योजनांमुळे भाजपाच्या मतांमध्ये ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली.

दिल्ली, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशचे निकाल पाहिले तर प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व किती वेगाने घसरत आहे हे दिसून येते. दिल्लीत २०२५ च्या विधानसभा निवडणूक निकालात उलटफेर दिसून आला. जिथे भाजपाने ४८ जागा जिंकून आम आदमी पक्षाचे वर्चस्व संपवले. ओडिशात बीजेडी, आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस हेदेखील त्यांची सत्ता राखण्यात अयशस्वी ठरले. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस अजूनही त्यांचा गड साबूत ठेवत आहे परंतु तिथेही भाजपाने मोठं आव्हान उभे केले आहे. दक्षिण भारत नक्कीच एक अपवाद आहे जिथे तामिळनाडूत डिएमके आणि केरळात लेफ्ट काँग्रेस आघाडीने भाषा आणि अस्मितेच्या बळावर आतापर्यंत भाजपाचा विस्तार रोखून धरला आहे. 

भाजपा सर्वात मजबूत स्थितीत

दरम्यान, राष्ट्रीय स्तरावर आज भाजपा एकूण १६५४ आमदारांसह मजबूत स्थितीत आहे. तर सर्व प्रादेशिक पक्षांकडे मिळून एकूण आमदारांचा ३१ टक्के हिस्सा आहे. भाजपाचं राजकारण स्पष्ट आहे. कल्याणकारी योजनाच्या माध्यमातून मतांची विभागणी करणे, विरोधी पक्षांत फूट पाडून त्यांची ताकद कमी करणे हे भाजपाचे धोरण आहे. २०१४ नंतर भारतात प्रादेशिक पक्ष संपले नाहीत, ते आजही निवडणूक जिंकत आहेत परंतु राज्यातील सत्तेपासून राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता नक्कीच मर्यादित झाली आहे. आता ममता बॅनर्जी, एमके स्टॅलिन हे आपापल्या क्षेत्रांवर कितपत पाय रोवून बसतायेत की भाजपा त्यांचाही गड भेदणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.