नवी दिल्ली - गेल्या काही महिन्यांपासून एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्या तोट्यात सुरु आहेत. त्यामुळे अलीकडेच या दोन्ही कंपन्यांचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र भाजपाच्या गेल्या ६ वर्षाच्या कारकिर्दीत मोबाईल इंटरनेट आणि कॉल दर स्वस्त होतील असा दावा केला जात होता. पण त्यांनी MTNL आणि BSNL या कंपन्यांना कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केला आहे.
तसेच याबाबत प्रियंका गांधींनी ट्विट करुन म्हटलंय की, मोबाईल इंटरनेट आणि कॉल दर स्वस्त होतील असं आश्वासन भाजपाने गेल्या ६ वर्षात दिलं. पण त्या आश्वासनाची हवा निघाली आहे. भाजपाने एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांना कमकुवत करुन इतर कंपन्यांसाठी कॉल दर आणि डेटा महाग करण्यासाठी मार्ग मोकळा करुन दिला. किंबहुना भाजपाने आपल्या श्रीमंत मित्रांना फायदा पोहचविण्यासाठी वारंवार जनतेचे खिसे कापण्याचं काम सुरु आहे अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली आहे.
मागील १५ दिवसांपूर्वी व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांनी पुढील महिन्यापासून प्री-पेड व पोस्ट-पेड सेवांसाठी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाठोपाठ देशातील सगळ्यात मोठी दूरसंचार कंपनी रिलायन्स जिओनेही आपले दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोट्यवधी ग्राहकांना याचा फटका बसणार आहे. प्रचंड तोटा, करांची थकबाकी व वाढते कर्ज यामुळे हैराण झाल्याचा या कंपन्यांचे म्हणणं आहे.
जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांना विक्रमी तोटा झाला. दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित तोटा ७४ हजार कोटी आहे. कंपन्या सुरू ठेवायच्या असतील, तर दरवाढ अटळ आहे. दरवाढीमुळे नेटवर्क आणि तंत्रज्ञान विस्तारात गुंतवणूक करणेही त्यांना शक्य होईल.
सरकारी मालकीच्या कंपन्या असलेल्या एमटीएनएल, बीएसएनएल आर्थिक संकटात आहेत. त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दूरसंचार विभागानं अर्थ मंत्रालयाकडे ७४ हजार कोटींची मागणी केली होती. या दोन्ही कंपन्यांवर सध्या ९५ हजार कोटींचा अर्थभार आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या १.६५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएल विलिनीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने याआधीच घेतला आहे. हे विलिनीकरण झाल्यानंतर नव्या कंपनीस ६९ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार असल्याचे सरकारनेच जाहीर केले आहे. मात्र या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठराव्यात, यासाठी कर्मचारी कपात करण्यात यावी, अशी अट केंद्र सरकारने घातली होती. त्यानंतर बीएसएनएल व एमटीएनएलने स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली.