शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

बिल्किस बानो प्रकरणी फेरआढाव्याची गरज नाही; सुप्रीम काेर्टाने फेटाळली गुजरात सरकारची याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 27, 2024 06:12 IST

राज्य सरकारविरुद्ध केलेल्या काही टिप्पणीबाबत निकालाचा फेरआढावा घेण्याची विनंती

नवी दिल्ली : बिल्किस बानाे प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरुद्ध केलेल्या काही टिप्पणीबाबत निकालाचा फेरआढावा घेण्याची विनंती करणारी गुजरात सरकारची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.

न्यायालयाने २००२च्या दंगलीतील या प्रकरणात बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येत दोषी ठरलेल्यांना शिक्षेत सूट दिल्याप्रकरणी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने ही याचिका लोकन्यायालयात वर्ग करण्यासंबंधीची विनंतीही फेटाळली.

खंडपीठाने म्हटले की, ही  याचिका, आव्हान दिला गेलेला आदेश आणि त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचा  आढावा घेतल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षावर आलो आहोत की, यात कोणत्याही उणिवा नाहीत. शिवाय फेरआढाव्यासंबंधीच्या याचिकेतही यावर पुनर्विचार केला जावा असे कायदेशीर मुद्दे नाहीत. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGujaratगुजरात