अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, इथेनॉलच्या किमती वाढवण्यास मोदी कॅबिनेटची मंजुरी

सरकारने 16,300 कोटी रुपयांच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनलाही मान्यता दिली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पापूर्वी देशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मोदी कॅबिनेटने आज(29 जानेवारी) दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. या निर्णयाचा कृषी क्षेत्रासह इतर अनेक क्षेत्रांनाही फायदा होणार आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळाने 16300 कोटी रुपयांच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनलाही मान्यता दिली आहे. याद्वारे देशाला खनिजांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली CCEA (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स) ने इथेनॉल खरेदीसाठी सुधारित किमतींना मंजुरी दिली आहे. या किमती 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू राहतील.

कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल
या निर्णयासह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्रामद्वारे सी-हेवी मोलॅसिस (CHM) ची एक्स-मिल किंमत 56.58 रुपये प्रति लीटरवरून 57.97 रुपये प्रति लीटर झाली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत होईल. देशात इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. तसेच सरकार हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

किमतींमध्ये कोणताही बदल नाही
सरकारने या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या 2024-25 कालावधीसाठी C हेवी मोलॅसीसमधून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या एक्स-मिल किंमतीत 1.69 रुपयांनी वाढ करून 57.97 रुपये प्रति लिटर करण्यास मान्यता दिली आहे. तर, B Heavy Molasses (BHM) , उसाचा रस, साखर आणि साखरेच्या पाकापासून उत्पादित इथेनॉलच्या किमती अनुक्रमे 60.73 रुपये प्रति लिटर आणि 65.61 रुपये प्रति लिटरवर कायम आहेत.

16 हजार कोटींच्या मिशनला मंजुरी
याशिवाय, मोदी सरकारने बुधवारी देशातील आणि ऑफशोअर भागात महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 16,300 कोटी रुपयांच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनलाही मान्यता दिली आहे. या अभियानाचा उद्देश महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वावलंबन सुनिश्चित करणे हा आहे. या मोहिमेमुळे देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र होतील.