GST: जीएसटी कपातीच्या बैठकीत मोठे राजकारण रंगले; विरोधी राज्यांचे अर्थमंत्री अडून बसले, गोष्ट मतदानापर्यंत गेलेली...

GST council meet Politics: जीएसटी बदलाच्या निर्णयावेळी जीएसटी परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधक असा सामना रंगला होता. सत्ताधारी राज्यांना केंद्र सरकार म्हणतेय त्या प्रमाणे करणे भाग होते, परंतू विरोधी पक्षांच्या राज्यांचे काय, असा सवाल उपस्थित झाला होता.

जीएसटी परिषदेची पहिल्या दिवशीची बैठक सायंकाळी सात वाजता संपणार होती, परंतू जीएसटी कपातीवर विरोधी पक्षांची राज्ये अडून बसल्याने ती रात्री साडे नऊपर्यंत लांबली होती. खूप राजकारण झाले, विरोधी राज्यांनी आपले नुकसान होत असल्याचा मुद्दा लावून धरला होता. परंतू, अखेर प्रकरण आपल्याच अंगलट येणार असल्याचे जाणवू लागताच जीएसटी कपातीच्या केंद्र सरकारच्या सुरात सूर मिसळला आणि जीएसटी कपातीचे घोडे गंगेत न्हाले. 

२२ सप्टेंबरपासून नव्या जीएसटी बदलाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आजपासून २१ सप्टेंबरपर्यंतचा काळ हा सर्वच कंपन्यांसाठी मंदीचा ठरणार आहे. यानंतर एकदम मागणी वाढणार आहे. जीएसटी बदलाच्या निर्णयावेळी जीएसटी परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधक असा सामना रंगला होता. सत्ताधारी राज्यांना केंद्र सरकार म्हणतेय त्या प्रमाणे करणे भाग होते, परंतू विरोधी पक्षांच्या राज्यांचे काय, असा सवाल उपस्थित झाला होता. केंद्र सरकारने यावर गेल्या सहा महिन्यांपासूनच कवायत सुरु केली होती. राज्य सरकारांना मोठ्या उत्पन्नावर दुसऱ्यांदा पाणी सोडावे लागणार होते. जीएसटी आला तेव्हा राज्यांना व्हॅट व इतर कर रद्द झाल्याने मोठे नुकसान झाले होते. आता जीएसटी कपात झाल्याने होणार होते. 

गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून बैठका सुरु केल्या होत्या. जीएसटी कपात झाल्यानंतर काही वाद नकोत आणि देशाचा संघराज्याची रचना शाबूत रहावी हा त्यामागे उद्देश होता. सर्व तयारी पूर्ण झाली तरी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांनी महसूल घटण्यावरून विरोध सुरु केला. काही चर्चेनंतर पंजाब आणि प. बंगालने तयारी दर्शविली परंतू कर्नाटक आणि केरळचे अर्थमंत्री, प्रतिनिधी काही केल्या ऐकायला तयार नव्हते. महसुल बुडणार त्यावर केंद्राने ठोस आश्वासन द्यावे म्हणून ते अडून राहिले. 

नंतर या दोन राज्यांनी उद्यावर म्हणजेच ४ सप्टेंबरपर्यंत जीएसटी निर्णय पुढे ढकलण्याची मागणी केली. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजच निर्णय घ्यायचा आहे, मी त्यासाठी रात्रभर चर्चेला बसायला तयार असल्याचे सांगितले. तरीही कर्नाटक आणि केरळ तयार झाले नाहीत. अखेरीस मतदानाचा पर्याय शिल्लक राहिला होता. आतापर्यंत एकमताने जीएसटीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे मतदान झाले तर केरळ आणि कर्नाटकच्या सरकारवरच सारा खेळ उलटणार होता. अखेर पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली आणि कर्नाटक, केरळला तयार केले. तोपर्यंत रात्रीचे साडे नऊ वाजले होते. जर मतदान झाले असते तर कर्नाटक आणि केरळमध्ये राज्य सरकारविरोधात संदेश गेला असता. सत्ताधारी जिंकले असते तरी विरोधक उघडे पडले असते. यामुळे विरोधकांनी नमते घेतले आणि जीएसटी कपातीचे घोडे गंगेत न्हाले, अशी माहिती सुत्रांनी आजतकला दिली आहे.