आयकर कायद्यात मोठे फेरबदल;  १ एप्रिलपासून ‘सरल’ नियम लागू! मुंबईसह ८ शहरांतील नोकरदारांना एचआरए सवलतीचा फायदा

येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून नवे नियम लागू होतील. नव्या नियमांमुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि सुटसुटीत होणार असली, तरी पारदर्शकता वाढविण्यासाठी काही कडक अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सहा दशके जुना आयकर कायदा इतिहासजमा होणार असून, केंद्र सरकारने ‘आयकर अधिनियम, २०२५’ अंतर्गत नवीन नियमांची अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली. येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून नवे नियम लागू होतील. नव्या नियमांमुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि सुटसुटीत होणार असली, तरी पारदर्शकता वाढविण्यासाठी काही कडक अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

या नव्या नियमावलीत नोकरदारांना घरभाडे भत्त्यावर (एचआरए) मिळणाऱ्या कर सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या ४ महानगरांमध्ये एचआरएवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळत होती. आता या यादीत पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद आणि बंगळुरू या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

लेखापरीक्षकांवरील जबाबदारी वाढली 
आता दोन पॅन कार्ड बाळगणे आणि परदेशी उत्पन्नावरील टॅक्स क्रेडिटच्या दाव्यांची सखोल चौकशी करण्याची जबाबदारी आता लेखापरीक्षकांवर असेल तसेच नियमांचे पालन अधिक कडक करण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

काही महत्त्वाचे बदल
नियम झाले सोपे : आयकर कायद्यातील कलमे ८१९ वरून ५३६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत. तसेच शब्दांची संख्याही ५.१२ लाखांवरून २.६ लाखांवर आणली.

पारदर्शकता अनिवार्य : एचआरए सवलत मिळविण्यासाठी आता घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा करणे बंधनकारक असेल.

कठोर तपासणी : शेअर बाजार व्यवहार, भांडवली नफा आणि अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) कर आकारणीसाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत.

३९ नवीन तक्ते आणि ४० सूत्रे समाविष्ट
संसदेने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी या ऐतिहासिक विधेयकाला मंजुरी दिली होती. नव्या नियमावलीत १५० हून अधिक अधिकृत फॉर्म आणि ४० नवी सूत्रे सादर करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे सामान्य करदात्यांना आपला कर मोजणे अधिक सोपे जाईल. 

नवीन आयकर कायद्यात जुन्या तरतुदी हटवून ३९ नवीन तक्ते आणि ४० सूत्रे समाविष्ट केली आहेत. यामुळे कर आकारणी अधिक स्पष्ट होईल.