अबू सालेमला मोठा झटका! भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोल नाकारला; हायकोर्टाचा कडक पवित्रा

भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोलवर बाहेर जाण्याची सालेमची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम याला बॉम्बे हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. आपल्या भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोलवर बाहेर जाण्याची सालेमची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. केवळ मानवीय संवेदना आणि कौटुंबिक दुःख असल्याचा दावा करत सालेमने उत्तर प्रदेशातील आजमगड येथे जाण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु कडक सुरक्षा आणि तांत्रिक कारणांमुळे त्याची ही मागणी धुडकावून लावण्यात आली.

काय होते सालेमचे म्हणणे? 

नाशिकच्या तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमचा भाऊ, अबू हकीम अंसारी याचे नुकतेच आजमगडमधील त्यांच्या मूळ गावी निधन झाले. आपल्या भावाच्या अंत्यविधीला आणि उत्तरकार्याला उपस्थित राहणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी असल्याचे सालेमच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. कुटुंबावर कोसळलेल्या या दुःखाच्या प्रसंगी काही दिवस घरी जाण्याची सवलत मिळावी, अशी विनंती सालेमच्या वतीने करण्यात आली होती.

हायकोर्टाने का दाखवला लाल कंदील? 

सालेमच्या अर्जावर सुनावणी करताना कोर्टाने सुरक्षा कारणांवर सर्वाधिक भर दिला. अबू सालेम हा एक हाय-प्रोफाईल गुन्हेगार आहे. त्याला रस्ते मार्गाने किंवा ट्रेनने दुसऱ्या राज्यात नेणे हे सुरक्षा यंत्रणांसाठी अत्यंत जोखमीचे ठरू शकते. तसेच, या प्रवासादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली होती. या गंभीर मुद्द्यांची दखल घेत हायकोर्टाने सालेमचा अर्ज फेटाळला.

सुरक्षेचा १७ लाखांचा खर्च आणि सालेमची असमर्थता 

या सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाची बाब समोर आली, ती म्हणजे सुरक्षेचा खर्च. जर सालेमला आजमगडला न्यायचे असेल, तर पोलीस एस्कॉर्ट आणि कडक बंदोबस्तासाठी तब्बल १७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार होता. नियमानुसार हा खर्च कैद्याला स्वतः करावा लागतो. सालेमच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, "सालेम गेल्या २५ वर्षांपासून तुरुंगात आहे, त्याच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे तो इतकी मोठी रक्कम भरू शकत नाही." सालेमने जास्तीत जास्त १ लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र कोर्टाने सुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.

तपासाची चक्रे आणि सरकारी पक्षाचा विरोध 

सरकारी पक्षाने सालेमच्या पॅरोलला तीव्र विरोध दर्शवला. केवळ भावनिक कारणे देऊन अशा गुन्हेगाराला बाहेर सोडणे धोक्याचे ठरेल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने सालेमच्या याचिकेवर निर्णय दिला. त्यामुळे आता अबू सालेमला आपल्या भावाच्या अंत्यसंस्काराला जाता येणार नाही.