गावोगावी पोहचणार आता ‘भारत नेट’, १९ हजार कोटी मंजूर; केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय

दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविडबाधितांसाठी ६ लाख २८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्याला आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देप्रत्येक गावात इन्फॉर्मेशन हायवे पोहचवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.देशातील १६ राज्यात भारत नेट पीपीपी मॉडेलसह ३० वर्षाच्या करारासाठी मंजुरी देण्यात येईल. एकूण प्रोजेक्ट २९ हजार कोटींचे आहे. तर भारत सरकारचा त्यात १९ हजार कोटींचा हिस्सा आहे.

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मोदी सरकारकडून पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्मला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ३.०३ लाख कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक गावात इंटरनेट पोहचवण्यासाठी भारत नेट प्रोजेक्ट अंतर्गत निधीला मान्यता देण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला.

या बैठकीबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली की, दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविडबाधितांसाठी ६ लाख २८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्याला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी नागरिकांना मोफत रेशन देण्यात येईल. यासाठी कॅबिनेटने ९३ हजार कोटींना मंजुरी दिली आहे.

मोदी सरकार जो बोलती है वो करती है और तुरंत करती है। एक ऐतिहासिक निर्णय में मोदी सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों एवं रिहायशी गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढाने के लक्ष्य के साथ 19401 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं, इस योजना से 16 राज्यों के गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट#CabinetDecisionspic.twitter.com/l6Ppts6imj

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 30, 2021

‘भारत नेट’साठी १९ हजार कोटींना मंजुरी

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, प्रत्येक गावात इन्फॉर्मेशन हायवे पोहचवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने १९ हजार कोटींना मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत गावागावात ब्रॉडबँड सिस्टम पोहचवण्याचं काम केले जाईल. देशातील १६ राज्यात भारत नेट पीपीपी मॉडेलसह ३० वर्षाच्या करारासाठी मंजुरी देण्यात येईल. एकूण प्रोजेक्ट २९ हजार कोटींचे आहे. तर भारत सरकारचा त्यात १९ हजार कोटींचा हिस्सा आहे. त्यात ३ लाखाहून अधिक गावांत ब्रॉडबँडने जोडलं जाईल. या प्रोजेक्टमध्ये ९ पॅकेज असतील.

पॉवर रिफॉर्मसाठी ३.०३ लाख कोटी रुपये मंजूर   

वीज क्षेत्राला रिफॉर्म करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३.०३ लाख कोटी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. त्यातंर्गत राज्य सरकारकडून प्लॅन मागवण्यात आले आहेत. त्यानंतर केंद्राकडून राज्यांना पैसे दिले जाणार आहे. मोठ्या शहरांमध्ये ऑटोमॅटिक सिस्टम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांच्या माहितीनुसार, यात सोलर सिस्टमला मजबूत करण्याचा प्लॅन आहे. जेणेकरून २४ तास वीज लोकांना मिळेल. त्यासह गरीबांसाठी प्रतिदीन रिचार्ज सिस्टम प्लॅनला आणला जाईल.