नवी दिल्ली - गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmers Protest) सुरू आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असलेले पाहायला मिळत आहे. मात्र अनेकदा केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या विविध शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. याच दरम्यान आता भारतीय किसान युनियनमधील नेते भानू प्रताप सिंह (Bhanu Pratap) यांनी संघटनांवर गंभीर आरोप केला आहेत. या आंदोलनाला काँग्रेसचं (Congress) फंडींग आहे असं म्हटलं आहे.
भारतीय किसान युनियनमधील गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह यांनी मोठा आरोप केला. "सिंघू, गाझीपूर आणि टीकरी सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या विविध शेतकरी संघटना या काँग्रेसने विकत घेतलेल्या आहेत. 26 जानेवारीला आम्हाला हे माहिती पडलं. हे सर्व काँग्रेसने विकत घेतलेले आणि त्यांनी पाठवलेले होते. 26 जानेवारीला त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. लाल किल्ल्यावर दुसरा झेंडा लावला. त्याच दिवशी आम्ही ठरवलं. यांच्यासोबत राहायचं नाही आणि आम्ही परतलो" असं भानू प्रताप सिंह यांनी म्हटलं आहे.
"केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याचा आमचा विचार आहे. केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची एक समिती बनवण्यास आपण सांगणार आहोत. इतरांनी पाठवलेल्या माणसांना हे आंदोलन 4 ते 5 वर्षे आणखी लांब खेचायचे आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाही" असं देखील भानू प्रताप सिंह यांनी म्हटलं आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतकरी आंदोलनात गोळीबार करण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेतकर्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंदीगड येथील असणाऱ्या ऑडी कारमधून काही अज्ञात हल्लेखोर आले होते. त्यांनी लंगरमध्ये जेवणाचा आणि पाणी पिण्याचा बहाणा केला होता. त्यानंतर अज्ञातांनी घटनास्थळावरच हवाई गोळीबार केला.
"सरकारच्या मौनातून शेतकरी आंदोलनाविरोधात मोठं पाऊल उचलण्याची तयारी", राकेश टिकैत यांचा गंभीर आरोप
भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी गंभीर आरोप केला आहे. "सरकारच्या मौनातून शेतकरी आंदोलनाविरोधात मोठं पाऊल उचलण्याची तयारी" असल्याचं म्हटलं आहे. मोदी सरकारवर संशय व्यक्त केला आहे. शेतकरी आंदोलनाविरोधात केंद्र सरकार काहीतरी करत आहे. सरकारच्या मौनातून शेतकरी आंदोलनाविरोधात लवकरच काहीतरी होणार याचे संकेत मिळत आहेत असं टिकैत यांनी म्हटलं आहे.
"गेल्या 15-20 दिवसांपासून सरकार गप्प आहे. सरकार कुठल्या ना कुठल्या तरी गोष्टीची तयारी आहे. केंद्राचे नवीन कृषी कायदे लागू होत नाही तोपर्यंत दिल्लीतून मागे हटणार आहे. आंदोलन कधी संपवायचं या निर्णय आता केंद्र सरकारने घ्यायचा आहे. तसेच सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यास शेतकरी आपल्या गावी परततील. असं झालं नाही तर शेतकरी शेतीही पाहतील आणि आंदोलनही करतील" असं देखील राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे. आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये अनेकदा चर्चा झाली असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.