केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिवाळी 'गिफ्ट'; खत, यूरियाच्या किंमतीवर मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 25, 2023 04:54 PM2023-10-25T16:54:11+5:302023-10-25T16:55:41+5:30
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढणाऱ्या खतांच्या किंमतीचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार नाही
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिवाळी 'गिफ्ट'; खत, यूरियाच्या किंमतीवर मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने रब्बी हंगामात खत खरेदीवरील सब्सिडीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने तिजोरीवर २२ हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट आणि सीसीईए बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढणाऱ्या खतांच्या किंमतीचा परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी न्यूट्रिएंट बेस्ट सब्सिडी फिक्स करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, एनबीएस पॉलिसी अंतर्गत निश्चित केलेली किंमत रब्बी सीझनसाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहील. आगामी रब्बी हंगामात नायट्रोजर प्रतिकिलो ४७.२ रुपये, फॉस्फोरस २०.८२ रुपये, पोटॅश २.३८ रुपये, सल्फर १.८९ रुपये प्रतिकिलो सब्सिडी देण्यात आली आहे.
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Subsidy for the Rabi season from 1st October 2023 till 31st March 2024 will be like this. For the nitrogen, it will be Rs 47.2 per Kg, phosphorus will be Rs 20.82 per Kg, potash subsidy will be Rs 2.38 per Kg. And the Sulphur subsidy… pic.twitter.com/wRko0XNMKF
— ANI (@ANI) October 25, 2023
मोदी सरकारने २०२१ पासून अनुदान रक्कम निश्चित केली आहे. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किंमती वाढल्या तरी भारतीय शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही. यंदाही भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य दरात खते मिळणार आहे. रब्बी हंगामात डीएपीवर ४५ रुपये प्रतिटन अतिरिक्त सब्सिडी देण्यात आली आहे. जगात डीएपीच्या किमती वाढल्या आहेत, पण आमचे सरकार पूर्वीप्रमाणेच १३५० रुपये प्रति बॅग दराने डीएपी शेतकऱ्यांना देत राहील असं मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलं.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये खतांच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. NBS अंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते मिळत राहतील आणि युरियाच्या किमतीत एका पैशाचीही वाढ होणार नाही. याव्यतिरिक्त, मोदी मंत्रिमंडळाने उत्तराखंडच्या जमराणी धरण बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) अंतर्गत समावेश करण्यास मान्यता दिली. याचा फायदा उत्तराखंड आणि यूपीला होणार असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.