बँक घोटाळ्यावरून संसदेत गदारोळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दिवस वाया

पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, नीरव मोदीचे परदेशात पलायन, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी अशा विविध विषयांच्या गदारोळात सोमवारी संसदेची वास्तू दणाणून उठली. बजेट अधिवेशनाच्या दुस-या सत्राचा पहिला दिवस गोंधळात वाहून गेला.

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली - पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा, नीरव मोदीचे परदेशात पलायन, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी अशा विविध विषयांच्या गदारोळात सोमवारी संसदेची वास्तू दणाणून उठली. बजेट अधिवेशनाच्या दुस-या सत्राचा पहिला दिवस गोंधळात वाहून गेला. परिणामी लोकसभेचे १२ वाजता अन् राज्यसभेचे दुपारी २ वाजता दिवसभराकरता कामकाज तहकूब झाले.
आगामी दिवसांत राफेल घोटाळा, बँक घोटाळा, आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात कार्ती चिदंबरम यांची अटक अशा मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी सुरू केली आहे. कार्ती यांची अटक हा सत्ताधाºयांनी सुरू केलेला सूडाचा प्रवास आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीकृत बँकांच्या सद्यस्थितीबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करावी, बँक घोटाळयातले आरोपी परदेशात पळून कसे जाऊ शकतात, याबाबत पंतप्रधानांनी सभागृहात निवेदन करावे, अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत संसदीय कामकाजाच्या दृष्टिने हे अखेरचे वर्ष आहे.

६७ विधेयके मंजुरीच्या प्रतिक्षेत
लोकसभेत २८ पैकी २१ विधेयके चर्चेच्या प्रतिक्षेत आहेत. ७ विधेयके स्थायी समित्या अथवा संयुक्त समित्यांकडे आहेत. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले फरार आर्थिक गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करण्यासंबंधीचे विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आल्यास नीरव मोदी प्रकरणी विरोधकांच्या अनेक अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अ‍ॅथॉरिटी कायम करण्यासाठीही एक नवे विधेयक सादर केले जाणार आहे.
राज्यसभेत प्रस्तावित असलेल्या ३९ पैकी १२ विधेयके लोकसभेने अगोदरच मंजूर केलेली आहेत. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण (तीन तलाक), इंडियन मेडिकल कौन्सिल दुरूस्ती विधेयक, स्थावर संपत्ती अधिग्रहण दुरूस्ती विधेयक, भूसंपादन, पुनर्वसन, नि:पक्ष व पारदर्शी नुकसान भरपाई मोबदला दुरूस्ती विधेयक, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण दुरूस्ती विधेयक, मोटार वाहन दुरूस्ती विधेयक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरूस्ती विधेयक २0१३ या विधेयकांना राज्यसभेची मंजूरी मिळताच राष्ट्रपतीच्या संमतीने त्यांचे लगेच कायद्यात रूपांतर होईल.

सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. बँका रिकाम्या झाल्या आहेत. कारण नीरव मोदींसारखे घोटाळेबाज फरार झाले आहेत आणि सरकार गप्प आहे. विरोधी पक्षांचे सर्व सदस्य तयार असतील, तर आमची चर्चेला हरकत नाही.
- गुलाम नबी आझाद,
विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा.