प्रयागराज: अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी यांच्या वारसदारावर निर्णय घेण्यात आला आहे. नरेंद्र गिरी यांचे शिष्य बलवीर गिरी यांना महंत नरेंद्र गिरी यांचा उत्तराधिकारी घोषित करण्यात आलं आहे. आखाडा परिषदेच्या पंच परमेश्वरांनी नरेंद्र गिरी यांच्या इच्छेनुसार हा निर्णय घेतला आहे. येत्या 5 ऑक्टोबर रोजी बाघंब्री मठाची जबाबदारी बलवीर गिरी यांच्याकडे सोपवली जाईल.
महंत नरेंद्र गिरी यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर त्यांच्या खोलीत एक सुसाईड नोट सापडली होती, ज्यात त्यांनी बलवीर गिरी यांना त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केले होते. पण मठाच्या पंच परमेश्वरांनी सुसाइड नोट बनावट असल्याचं सांगून बलवीर गिरी यांना त्यांचा उत्तराधिकारी बनवण्यास नकार दिला होता. यानंतर नरेंद्र गिरी यांची जून 2020 मध्ये तयार केलेल्या मृत्यूपत्राचा खुलासा झाला, ज्यात त्यांनी बलवीर गिरींना त्यांचा उत्तराधिकारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्या आधारावर बलवीर गिरी यांना मठाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
मृत्यूपत्रात झाला खुलासामहंत नरेंद्र गिरी यांनी तीन मृत्युपत्रे केली होती. पहिल्या मृत्यूपत्रात त्यांनी बलवीर गिरी यांना त्यांचे उत्तराधिकारी बनवले. यानंतर, 2011 मध्ये दुसरे मृत्युपत्र बनवले, ज्यात आनंद गिरी यांना उत्तराधिकारी बनवले. पण, आनंद गिरी यांच्याशी झालेल्या वादानंतर त्यांनी आधीचे दोन्ही मृत्यूपत्र रद्द केले आणि तिसरे मृत्युपत्र केले, ज्यामध्ये त्यांनी पुन्हा बलवीर गिरींना उत्तराधिकारी बनवले होते.
सीबीआयचा तपास सूरूमहंत नरेंद्र गिरी यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी सीबीआयकडून तपास केला जातोय. सीबीआय चौकशीचा बुधवारी पाचवा दिवस आहे, तर आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपींची चौकशी करण्याचा हा दुसरा दिवस आहे. सीबीआय आजही आरोपींची चौकशी करत राहील. पोलीस लाईन्सच्या गंगा गेस्ट हाऊसमध्ये सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी काल आनंद गिरी, आध्याप्रसाद तिवारी आणि संदीप तिवारी यांची स्वतंत्रपणे सात तास चौकशी केली. या चौकशीत सीबीआयला अनेक महत्त्वाचे संकेत मिळाले आहेत.
इतर नावांचाही खुलासामहंत नरेंद्र गिरी यांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये ज्या व्हिडीओचा उल्लेख केला आहे त्याबद्दल सीबीआयला सुगावा मिळाला आहे. सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात इतर अनेक लोकांची नावेही समोर येत आहेत. आता सीबीआय आरोपपत्रात इतर आरोपींची नावे समाविष्ट करेल. यासह, मुख्य आरोपी आनंद गिरी आणि इतर आरोपींविरोधातही कलमे वाढवली जाऊ शकतात. सीबीआयने ठोस पुरावे गोळा केले तर आरोपीला दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.