Ayodhya Verdict - श्रद्धेचा समान आदर करणे, हे आमचे कर्तव्य- सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्येतील जमीन वादाच्या प्रकरणात केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून निवाडा केला तर न्याय होणार नाही.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील जमीन वादाच्या प्रकरणात केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून निवाडा केला तर न्याय होणार नाही. संपूर्ण न्याय व्हावा यासाठी विशेष अधिकार वापरून हा निकाल आम्ही का देत आहोत याचे न्यायालयाने विवेचन केले आहे. त्याचा हा सारांश...
या प्रकरणात कायद्याखेरीज इतिहास, पुरातत्त्वविज्ञान आणि धर्म याआधारे तथ्ये, साक्षीपुरावे व तोंडी युक्तिवाद सादर केला गेला आहे. इतिहास, विचारसरणी आणि धर्म यासंबंधीच्या राजकीय मतमतांतरापेक्षा कायद्याचे स्थान वेगळे आहे. देशाच्या विविधांगी संस्कृतीचा डोलारा कायद्याच्या पायावर उभा आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून इतिहास, पुरातत्त्वविज्ञान, धर्म व विचारसरणीच्या मर्यादा ठरविताना एका समाजवर्गाचे स्वातंत्र्य व श्रद्धा हे दुसऱ्या वर्गाचे स्वातंत्र्य व श्रद्धेच्या आड येणार नाही वा वरचढ होणार नाही, अशा प्रकारे संतुलन राखणे हे कर्तव्य ठरते.
आपण राज्यघटना स्वीकारून समानतेशी व कायद्याच्या राज्याशी पूर्ण बांधिलकी स्वीकारली आहे. राज्यघटनेनुसार सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या श्रद्धेनुसार मात्र कायद्याच्या मर्यादेत राहून ईश्वराची भक्ती करण्याचा व त्याची कृपा मिळविण्याचा अधिकार आहे. मात्र कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. विविध धर्म व श्रद्धा यांच्यात राज्यघटना भेदभाव करत नाही. न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाने राज्यघटनेशी बांधिलकीची शपथ घेतली आहे. ती केवळ स्वत:पुरती मर्यादित नाही. सर्व नागरिकांना कोणताही भेदभाव न करता राज्यघटनेचे संरक्षण मिळेल, हे पाहणे हेही बांधिलकीमध्ये अभिप्रेत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात वेगळ्याच प्रकारचा निवाडा करण्याचे काम आम्हाला करावे लागत आहे. हा वाद स्थावर मालमत्तेविषयी आहे. अशा प्रकरणांत न्यायालय मालकी हक्काचा निर्णय श्रद्धेच्या आधारे नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारे करत असते. परंतु केवळ कायद्याचे निकष लावून निवाडा केल्यास या प्रकरणात पूर्णांशाने न्याय होईल, असे वाटत नाही. म्हणून निवाडा फक्त वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीपुरता मर्यादित ठेवणे योग्य होणार नाही, असे आम्हाला वाटते. दोन्ही पक्षांच्या श्रद्धेचा समान आदर करणे हे आमचे कर्तव्य आहे.
>सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...
वादग्रस्त जागा हेच श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे, ही श्रद्धा बाळगून हिंदू ही जागा पवित्र मानून तेथे अनादी काळापासून पूजाअर्चा करत आहेत. मशीद बांधल्यानंतरही त्यांच्या या श्रद्धेला तडा गेला नाही वा त्यांच्या तेथील पूजाअर्चेत खंड पडलेला नाही. दुसरीकडे या जागेवर ४५० वर्षे मशीद उभी होती व मुस्लीमही तेथे नमाज पढत होते, हेही सत्य आहे. मात्र मशिदीच्या मुख्य घुमटाखाली १९४९ मध्ये गुपचूप हिंदू देवतांच्या मूर्ती आणून ठेवून मशिदीचे पावित्र्य भंग केले गेले आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हे दावे न्यायप्रविष्ट असताना मशीदच जमीनदोस्त केली गेली. अशा प्रकारे एका पक्षावर दुसºया पक्षाने कायदा हातात घेऊन अन्याय केला. या अन्यायाचे परिमार्जन करायचे असेल तर केवळ २.७७ एकरच्या वादग्रस्त जागेचा निवाडा करणे पुरेसे नाही. याचे कारण कोणाही एका पक्षकाराचा या संपूर्ण जागेवर निर्विवाद हक्क सिद्ध झालेला नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये संपूर्ण न्याय करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन निवाडा करण्याचा विशेषाधिकार आम्हाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये दिला आहे. त्याचा वापर करून रामलल्ला विराजमान या पक्षकाराचा संपूर्ण जागेवरील हक्क मान्य करून दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्ड या पक्षाला त्यांच्या श्रद्धापालनात जो बेकायदा व्यत्यय आणला गेला, त्याबद्दल त्यांना मशीद बांधण्यासाठी अयोध्या परिसरात पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश देणे न्यायाचे होईल, असे आम्हाला वाटते.
>अवघ्या २३ दिवसांत दिले ९२९ पानांचे निकालपत्र
सरन्यायाधीशांसह पाचही न्यायमूर्तींनी एकमताने दिलेले हे निकालपत्र ९२९ पानांचे आहे. त्याची ‘ए’ ते ‘क्यू’ अशा १७ भागांमध्ये विभागणी केली आहे. सर्वसाधारणपणे निकालपत्र एकाहून अधिक न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाचे असले तरी ते निकालपत्र कोणा न्यायमूर्तीने लिहिले आहे, याचा सुरुवातीस उल्लेख असतो. या निकालपत्रात असा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला आहे. तरीही या निकालपत्राच्या मांडणीचे स्वरूप आणि इंग्रजी भाषेची धाटणी पाहता हे निकालपत्र न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी लिहिले असावे, असा अनेकांचा कयास आहे. यासाठी ते समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नसल्याचा नवतेज सिंग जोहर वि. भारत सरकार या प्रकरणातील निकालपत्राचा हवाला देतात. मूळ निकालपत्रानंतर ११६ पानांची पुरवणी जोडली आहे. त्यात अयोध्येची ही वादग्रस्त जागा हेच प्रभू रामचंद्रांचे जन्मस्थान आहे, या हिंदूंच्या श्रद्धेला काही आधार आहे का, याची एका न्यायाधीशाने केलेली स्वतंत्र कारणमीमांसा आहे. रामजन्मस्थानाविषयीची ही श्रद्धा तेथे मशीद बांधली जाण्याच्या आधीपासूनची असल्याचे लेखी व तोंडी पुराव्यांवरून सिद्ध होत असल्याचा निष्कर्ष या न्यायाधीशांनी नोंदविला आहे. आणखी एक लक्षणीय बाब अशी की, या प्रकरणाची सुनावणी १६ आॅक्टोबर रोजी संपल्यापासून अवघ्या २३ दिवसांत हा निकाल दिला गेला आहे. मात्र या न्यायाधीशाचे नावही उघड केले गेलेले नाही. एकूणच या वादावरून देशात निर्माण झालेल्या तीव्र भावना लक्षात घेता हिंदूंच्या श्रद्धेला कायदेशीर अधिष्ठान देणाºया या न्यायाधीशांची ओळख गुलदस्त्यात ठेवली जाणे, हे समजण्यासारखेही आहे.

>मशिदीनंतरही हिंदूंची श्रद्धा अबाधित
साक्षी-पुराव्यांवरून असे दिसते की, या वादग्रस्त जागेवर मशीद बांधली गेल्यानंतरही त्या जागेचे श्रीरामाचे जन्मस्थान म्हणून हिंदूंच्या दृष्टीने पावित्र्य व तेथे जाऊन त्यांनी पूजाअर्चा करण्यात फरक पडला नाही. हिंदू पक्षांनी सादर केलेल्या साक्षी-पुराव्यांवरून मशीद बांधली जाण्याच्या आधीपासून ते हिंदूंचे श्रद्धास्थान होते व तेथे ते पूजाअर्चा करत होते हे सिद्ध होते. मशीद बांधली गेल्यावरही तेथे हिंदूंचा उपासना व पूजेसाठी वावर होता.
>अन्यायाचे परिमार्जन
संपूर्ण वादग्रस्त जागेवरील हक्काचा हिंदू पक्षांनी केलेला दावा मुस्लीम पक्षांच्या तुलनेत अधिक साक्षी-पुरावे आणि विविध शक्यतांच्या तौलनिक विचाराअंती अधिक प्रबळ ठरत असला तरी या जागेच्या बदल्यात मुस्लिमांनाही दुसरी जागा देणे गरजेचे आहे.
मुस्लिमांनी त्यांच्या या मशिदीचा स्वत:हून कधीच त्याग केलेला नाही. मात्र २२ व २३ डिसेंबर १९४९ दरम्यानच्या रात्री मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाखाली देवतांच्या मूर्ती ठेवल्याने मशिदीचे पावित्र्यभंग झाले व ६ डिसेंबर १९९२ रोजी मशीदच जमीनदोस्त केली गेली. मुस्लिमांच्या श्रद्धेवर व धर्माचरणाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी ज्या मार्गांचा अवलंब केला गेला, तो मार्ग कायद्याच्या राज्याशी बांधिलकी असलेल्या धर्मनिरपेक्ष देशाला अशोभनीय आहे. राज्यघटनेने सर्व धर्मांना समान हक्क दिले आहेत.
देशाची धर्मनिरपेक्षतेची बांधिलकी जपण्यासाठी सहिष्णुुता आणि सहजीवन गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकरणात निवाडा करताना मुस्लिमांवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले तर ते न्यायाचे होणार नाही.
>अंतिम आदेशातील ठळक मुद्दे
१. निर्मोही आखाड्याचा दावा मुदतबाह्य ठरवून फेटाळण्यात येत आहे.
२. सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा मुदतीत केला असल्याने तो ग्राह्य धरण्यात येत आहे. संपूर्ण वादग्रस्त जागेवरील सुन्नी वक्फ बोर्डाचा हक्क अमान्य करण्यात येत असला तरी त्यांना वादग्रस्त जागेवर ४५० वर्षे उभी असलेल्या व बेकायदेशीर मार्गाने पाडण्यात आलेल्या मशिदीच्या ऐवजी दुसरी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येच्याच परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जमीन केंद्रवा उत्तर प्रदेश सरकारने द्यावी.
३. रामलल्ला विराजमान ही देवता स्वतंत्र कायदेशीर व्यक्ती आहे व तिला स्वतंत्रपणे दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करण्यात येत आहे. संपूर्ण वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीवर रामलल्ला विराजमान यांचा हक्क मान्य करण्यात येत आहे.
४. या वादग्रस्त जमिनीखेरीज केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये केलेल्या कायद्यान्वये त्या भोवतालची जी अन्य जमीन संपादित केली आहे, त्यापैकी योग्य वाटेल तेवढी जमीन श्रीरामाचे मंदिर बांधण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी.
५. मंदिर व मशिदीसाठी जमिनी देण्याचे काम एकाच वेळी करण्यात यावे. या दोन्हींसाठी केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यांत निश्चित योजना तयार करावी.
७. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकार जो ट्रस्ट स्थापन करेल त्यावर निर्मोही आखाड्यास योग्य प्रतिनिधित्व दिले जावे.
८. वादग्रस्त जागेवर जाऊन पूजा-अर्चा करण्याचा गोपालसिंग विशारद यांचा हक्क मान्य करण्यात येत आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना प्रशासनाने केलेले नियम पाळावे लागतील.

>मुस्लीम पक्षकारांचा हक्क का अमान्य?
बाबराने किंवा त्याच्या आदेशाने १५२८ मध्ये मशीद बांधली गेली, असे मुस्लीम म्हणतात. परंतु त्यानंतरची ३२५ वर्षे म्हणजे १८५६-५७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने बाहेरच्या व आतील परसदाराचे कुंपण घालून विभागणी करेपर्यंत ही जागा त्यांच्या ताब्यात असल्याचा किंवा तेथील मशिदीत नमाज पढला गेल्याचा पुरावा त्यांनी दिलेला नाही.
याउलट टिफेनथॅलर व माँटेगोमेरी मार्टिन या प्रवाशांनी केलेल्या नोंदींमध्ये ही जागा श्रीरामाचे जन्मस्थान म्हणून पवित्र असल्याची श्रद्धा व तेथे ते पूजाअर्चा करत असल्याचे उल्लेख मिळतात.
ब्रिटिशांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वादग्रस्त जागेचे कुंपण घालून आतील व बाहेरचे परसदार असे दोन भाग केले तरी त्याने या जागेचे विभाजन झाले असे नाही. ही जागा पूर्वीपासून एकसंघ होती व कुंपण घातल्यानंतरही ती एकसंघच राहिली.
>मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा पुरावा नाही
याच वादग्रस्त जागेवर आधी अस्तित्वात असलेले हिंदूंचे मंदिर पाडून तेथे बाबरी मशीद बांधली गेली, असे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याचे विवेचन करताना न्यायालयाने खालील मुद्दे विचारात घेतले:-
या वादग्रस्त जागेवर भारतीय पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या उत्खननात तेथे इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकापासूनच्या मानवी संस्कृतीचे अवशेष मिळाले आहेत.
याच जागेवर १२ व्या शतकातील भव्य वास्तूचे अवशेषही मिळाले आहेत.
ही वास्तू हिंदू धर्मीयांचे पूजास्थान असावे, अशी प्रबळ शक्यता उत्खननात मिळालेल्या अवशेषांवरून दिसते.
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या वास्तूच्या पायावरच नंतर मशीद बांधली गेली. स्वतंत्र पाया न उभारता अस्तित्वात असलेल्या वास्तूंच्या भिंतींच्याच जागी ही मशीद बांधली गेल्याचे दिसते.
पुरातत्त्व खात्याच्या अंदाजानुसार आधीच्या वास्तूचा काळ व तेथे मशीद बांधली जाणे यादरम्यान सुमारे चार शतकांचा काळ गेला आहे. या चार शतकांत त्या जुन्या वास्तूचे नेमके काय झाले याचे नक्की पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे आधीची वास्तू नेमकी कशामुळे नष्ट झाली हे जसे स्पष्ट होत नाही; तसेच आधी असलेले मंदिर पाडून मशीद बांधली गेली, असेही निर्विवादपणे म्हणता येत नाही.
>भारताएवढाच पुरातन वाद
निकालपत्राच्या प्रस्तावनेत न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणातील दोन भिन्न धर्मीय समाजांमधील अयोध्येतील १,५०० चौ. यार्ड जमिनीवरील हक्काच्या वादाचे मूळ ‘भारत’ या कल्पनेएवढेच पुरातन आहे. भारताच्या भूमीने अनेक आक्रमणे आणि विश्वासघात पाहिलेले आहेत. तरीही भारतात जे कोणी व्यापारी म्हणून, प्रवासी म्हणून किंवा जेते म्हणून आले ते सर्व ‘भारत’ या कल्पनेत पूर्णपणे मिसळून गेले. या देशाची इतिहास व संस्कृती ऐहिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक मार्गांनी सत्याचा शोध घेण्याची राहिली आहे. अशाच सत्याचा शोध घेणारे दोन मार्ग इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आणि कायद्याचे राज्य या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे आहेत, अशी तक्रार करणारा वाद असून त्याचा निवाडा करण्याचे काम न्यायालयावर सोपविण्यात आले आहे.