नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वाभिमानी भारताच्या मोहिमेची घोषणा केली होती. यासाठी त्यांनी एकूण २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. यातील दोन टप्प्यांती माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. आज सीतारामन यांनी अन्न प्रक्रिया उद्द्योगांसाठी, शेती, पशूपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स व्यवसायाबाबत पॅकेज जाहीर केले.
गेल्या दोन टप्प्यांमध्ये कुटीर, लघु, मध्यम उद्योग, शेतकरी, नोकरदार, स्थलांतरीत मजुरांना दिलासा देण्यात आला आहे. आज अन्न प्रक्रिया उद्दोगांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देण्यात आला आहे. शेतकरी ओला, सुका दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीला नेहमी तोंड देत असतो. यामध्ये फळे उत्पादन, डाळी, गहू, ऊस उत्पादक शेतकरी भरडला जातो. त्यांच्यासाठी लॉकडाऊनमध्ये काही पाऊले उचलण्यात आली आहेत. पीएम किसान योजनेतून १८५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात आले आहेत. या काळात दुधाची विक्री कमी झाली. या योजनेतून ५००० कोटी रुपये दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. याचा एकूण २ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
मच्छीमारांसाठी तीन महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांना मत्स्यपालनासाठी मदत देण्यात आली आहे. १ लाख कोटी अॅग्रीगेटर, आयपीओ, कृषी संस्था, कृषी उद्योजक यांना शेतीची अद्ययावत उपकरणे, कोल्ड स्टोरेज, धान्यसाठा कोठारे बनविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. याद्वारे परदेशात शेतमाल पाठविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १०००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मत्स्य उद्योगासाठी २०००० कोटींची मदत देण्यात येणार असून पुढील ५ वर्षांत ७० लाख टन उत्पादन घेण्यात येईल. याद्वारे ५५ लाख नवीन रोजगार उपलब्ध होतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. देशातील विविध भागांत तिथल्या तिथल्या प्रसिद्ध पदार्थांचे क्लस्टर उभे करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ काश्मीरमध्ये केशर, तेलंगणामध्ये हळद, कर्नाटकात रागी, ईशान्य भारतात बांबू शूट आणि फळ प्रक्रिया क्लस्टर उभे केले जाऊ शकतात, असे त्या म्हणाल्या.
लाळ्या खुरकत रोगापासून पशुधन वाचविण्यासाठी 13 हजार 343 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याद्वारे ५३ कोटी पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. पशुपालन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याद्वारे दुग्धउत्पादन, स्टोरेज, डेअरी प्रक्रिया उद्योग, पशु खाद्य निर्मितीसाठी मदत मिळणार आहे. याद्वारे निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना इन्सेंटिव्हही दिला जाईल.
औषधी वनस्पतींसाठी ४००० कोटीची मदत देण्यात येणार आहे. या औषधांना जगभरात मोठी मागणी आहे. याद्वारे ५००० शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून गंगेच्या किनाऱ्यावर ८०० हेक्टरवर याची लागवड केली जाणार आहे. पुढील दोन वर्षांत १० लाख हेक्टरवर लागवड वाढविण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
मधमाशी पालनासाठी मोठी रक्कम नसली तरीही ती खूप महत्वाची आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. मध हे मिळेलच पण वॅक्स म्हणजेच मेण खूप महत्वाचे आहे. ते क्रूड ऑईलमध्येही वापरले जाते. याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार मिळेल, तसेच मधमाशांमुळे शेतीचे उत्पादनही वाढेल. यामुळे २ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काळात शेतकऱ्यांना भाजीपाला विकण्यात अडचणी आल्या होत्या. यामुळे सरकारने ऑपरेशन ग्रीन योजना तयार केली असून टॉमेटो, कांदा, बटाटे यासारख्या भाज्यांसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या...
Corona Lockdown कोरोनाचे वेगळेच, लॉकडाऊनने घेतले शेकडो बळी; 91 जणांनी तर आत्महत्याच केली
बाबो! हायवेला जागा गेली; 400 कोटींची भरपाई पाहून एकाच नावाचे १३ दावेदार प्रकटले
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 'आमदार' झाले; ९ जणांचे विधान परिषद सदस्यत्व जाहीर
अवघा देश भिकेला लावला; आता पाकिस्तानी सैन्याला दणक्यात पगारवाढ हवीय