नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वाभिमानी भारतासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. बुधवारी याच्या पहिल्या टप्प्यातील योजनांची घोषणा करण्यात आली. आज दुसऱ्या टप्प्यातील योजनांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यामध्ये त्यांनी छोटे शेतकरी, स्थलांतरीत कामगार, फेरीवाले, आदिवासींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.
३ कोटी शेतकऱ्यांनी सवलतीच्या दरातील कर्ज घेतले आहे. ४ लाख कोटी पेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज ३ कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. आता पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जामधून तीन महिने ईएमआय दिलासा देण्यात आला आहे. जे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाहीत त्यांची परतफेडीची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. किसान क्रेडीट कार्डद्वारे २५००० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रामध्ये मार्च आणि एप्रिल महिन्यात ६३ लाख कर्ज मंजूर करण्यात आले. ही रक्कम ८६,६०० हजार कोटी रुपये आहे. गावातील सहकारी आणि ग्रामीण बँकांसाठी २९ हजार ५०० कोटी रुपये नाबार्डने दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील गरीबांमध्ये स्थलांतरीत मजुरही आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यांना आपत्ती निवारण फंडामध्ये ११००० कोटी रुपये दिले आहेत. याद्वारे त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे, खानपानाची व्यवस्था राज्यांना करावी लागणार आहे. घर नसलेल्या नागरिकांना ३ वेळा जेवण देण्यात येत असल्याचेही सीतारामन यांन सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांत ७२०० नवीन स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी देशभरात १२००० स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्यांच्याकडून तीन कोटी मास्कची निर्मिती करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी योजनेद्वारे १८२ वरून २०२ रुपये मजुरी करण्यात आली होती. या मनरेगामध्ये स्थलांतरीत मजुरांना काम दिले जाणार आहे. राज्यांनी त्यांना काम देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १.८७ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही कामे सुरु आहेत. यामध्ये मजुरांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. ३० मे पर्यंत हे मजूर या कामावर जाऊ शकतात, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
कामगारांच्या कमीतकमी वेतनासाठी केंद्र कायदा करणार आहे. तीस टक्के कामगारांनाचा त्याचा लाभ मिळतो. यामुळे देशभरात एकच वेतन देय राहिल. जोखमीच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना ईएसआयसी मध्ये घेण्यात येणार आहे. वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. या स्थलांतरीत कामगारांना कंपन्यांना नियुक्तीपत्रही द्यावे लागणार आहे, हे सर्व लोकसभेमध्ये मांडण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. माघारी गेलेल्या कामगारांना प्रशिक्षित करण्यावर भार देण्यात येणार आहे. महिलांना रात्रीच्या वेळी काम करावे लागत असेल तर त्यांच्यासाठी वेगळ्या सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
पुढील दोन महिने स्थलांतरीत कामगारांना मोफत जेवण देण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे राज्याचे रेशन कार्ड नाही अशा कामगारांना ५ किलो तांदूळ, किलो चनाडाळ मोफत देण्यात येणार आहे. असे ८ कोटी कामगार वेगवेगळ्या राज्यांत गेले आहेत. यासाठी ३५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या वितरण यंत्रणेने यावर काम करायचे आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
रेशन कार्डांची पोर्टेबिलीटी करण्यात येणार आहे. यामुळे कोणताही कामगार रोजगारासाठी कोणत्याही राज्यात गेला तर त्याला एकाच कार्डावर त्या राज्यातील रेशन दुकानावर धान्य मिळणार आहे. ६७ कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना ऑगस्ट २०२० पर्यंत राबविली जाणार आहे. आजपर्यंत ८३ टक्के रेशनकार्ड नोंद करण्यात आली आहे. मार्च २०२१ पर्यंत सर्व रेशन कार्ड यामध्ये येणार आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेतून माफक भाडे योजना आणण्यात येणार आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या जमिनीवर या कामगारांसाठी घरे उभारायची आहेत. तसेच शहरातील रिकाम्या जागांवर परवडणाऱ्या भाड्यामध्ये घरे उपलब्ध केली जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या...
अवघा देश भिकेला लावला; आता पाकिस्तानी सैन्याला दणक्यात पगारवाढ हवीय