अशोक गेहलोत - सचिन पायलट समेट आता अशक्य; विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिशीला पायलट यांच्याकडून हायकोर्टात आव्हान

पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये पायलट व त्यांच्या समर्थकांना विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नोटीस बजावताच पायलट यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

नवी दिल्ली/जयपूर : पक्षादेश असूनही काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला हजर न राहिल्याबद्दल राजस्थानच्या विधानसभाध्यक्षांनी सचिन पायलट व त्यांच्या समर्थक आमदारांना नोटीस बजावल्याने मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व पायलट यांच्यात समझोता होण्याच्या सर्व शक्यता मावळल्या. त्या नोटिसला पायलट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे, त्यांना पक्षात परत आणण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने पूर्णत: सोडल्याचे दिसत आहे. त्यांची मनधरणी करण्याऐवजी त्यांच्या समर्थक आमदारांना आपल्याकडे खेचण्यास काँग्रेसने तयारी सुरू केली आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये पायलट व त्यांच्या समर्थकांना विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नोटीस बजावताच पायलट यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर उद्या, शुक्रवारी सुनावणी होईल. त्यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे मांडणार आहेत. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला हजर न राहणाऱ्यांवर पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकत नाही, असे पायलट यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसनेही आता सचिन पायलट यांना समजावण्याचे प्रयत्न सोडले आहेत. त्यांच्याकडे पुरेसे आमदार नाहीत, ते एकटे पडले आहेत आणि ते सतत भाजपच्या संपर्कात होते आणि आताही आहेत, हे उघड झाल्याने त्यांचे मन वळविण्याचे कारणच नाही, असे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. पक्ष प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही तसेच मात व्यक्त केले. सुरजेवाला यांचे हे मत म्हणजे कॉँग्रेसची अधिकृत भूमिका मानले जात आहे.

१० आमदार साथ सोडणार?
सचिन पायलट यांच्यामागे पुरेसे आमदार नाहीत, ते आपल्याला सत्ता देऊ शकत नाहीत आणि त्यांच्यासोबत राहिल्यास आपली आमदारकीची जाऊ शकेल, असे लक्षात आल्यामुळे सुमारे १० आमदारांनी पुन्हा काँग्रेस नेत्यांशी संपर्क साधल्याचे बोलले जाते. मात्र पायलट समर्थकांनी या वृत्ताचे खंडन केले. दुसरीकडे १३ अपक्ष आमदारांनीही गेहलोत सरकारचा पाठिंबा कायम ठेवण्याचे ठरविल्याचे दिसत आहे. मात्र अपक्षांवर भरवसा ठेवून आम्ही राजकारण करू शकत नाही, त्यामुळे पायलट समर्थक आमदारांसाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे, असे एक काँग्रेस नेता म्हणाला.