गोगोई यांची राज्यसभेसाठी निवड म्हणजे, “केलेल्या मदतीचे दिलेले बक्षीस”

राज्यसभेतल्या १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपती करतात.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी निवड केलीय. त्यामुळे विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तर 'केलेल्या मदतीबद्दल दिलेले हे बक्षीस आहे का ? असा खोचक टोला एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी लगावला आहे.

राज्यसभेतल्या १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे आपल्या या अधिकाराचे वापर करत राष्ट्रपतींनी गोगोई यांची निवड केली आहे. रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. त्याआधी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीच्या खटल्यात निकाल सुनावला. तर अयोध्येसोबतच आसाम एनआरसी, राफेल, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिले होते.

President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou

— ANI (@ANI) March 16, 2020

तर गोगोई यांच्या निवडीच्या निर्णयावरून ओवेसी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ओवेसी यांनी ट्वीट करत म्हंटलं आहे की, 'केलेल्या मदतीसाठी हे बक्षीस देण्यात आले आहे का? लोकं न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर कसा विश्वास ठेवतील ?, असे बरेच प्रश्न आहेत, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

Is it “quid pro quo”?
How will people have faith in the Independence of Judges ? Many Questions pic.twitter.com/IQkAx4ofSf

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 16, 2020

गोगोई यांची १३ महिन्यांची सरन्यायाधीश पदाची कारकीर्द अनेक वादांमुळे गाजली. त्यांच्यावर लैंगिक छळासारखे गंभीर आरोप झाले. या आरोपांमधून त्यांची मुक्ततादेखील झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं ९ नोव्हेंबरला अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात निकाल दिला. १९५० सालापासून प्रलंबित असलेलं प्रकरण गोगोई यांनी त्यांच्या १३ महिन्यांच्या कार्यकाळात निकालात काढलं. त्यांच्या कारकिर्दीतला हा निकाल सर्वार्थानं ऐतिहासिक ठरला.