निर्दोष असताना सुप्रीम कोर्टात का गेलात? मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात ओवैसींचा महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा

खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

Asaduddin Owaisi on Mumbai Train Blast Case: मुंबई साखळी बॉम्ब स्फोटातील आरोपींची पुरावा नसल्याने निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. मुंबईत लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचा निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती देत तुरुंगातून सोडलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जाण्याची आवश्यकता नसल्याच म्हटलं. दुसरीकडे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.  

२००६ साली झालेल्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना नोटीस बजावली. ज्यांना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे त्यांना आता अटक केली जाणार नाही तसेच ज्या लोकांना सोडण्यात आले आहे त्यांना निर्दोष मानले जाऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हायकोर्टाने आरोपींना निर्दोष घोषित केलेले असताना सरकारला सुप्रीम कोर्टात जायची काय गरज होती? असा सवाल ओवैसी यांनी केला.

"सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. कोर्टाने असेही म्हटलं की १८ वर्षांनंतर सुटका झालेल्या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार नाही. मी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विचारतो की जेव्हा ते पूर्णपणे निर्दोष सिद्ध झाले आहेत तेव्हा हे अपील का केले आहे? जर मालेगाव स्फोटातील आरोपी, ज्यावर कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यांनाही निर्दोष सोडण्यात आले तर तुम्ही अजूनही अपील कराल का?" असा सवाल ओवैसी यांनी केला.

#WATCH | On SC stays Bombay HC judgement acquitting 12 accused persons in 2006 Mumbai train blasts case, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "The SC has put a stay on the HC judgement and said that the accused who were released after 18 years, will not be arrested again. I want to… pic.twitter.com/Mnc5xFYB2I

— ANI (@ANI) July 24, 2025

"१२ मुस्लिम १८ वर्षांपासून अशा गुन्ह्यासाठी तुरुंगात होते जो त्यांनी कधीही केला नाही. १८० कुटुंबांनी त्यांचे प्रियजन गमावले आहेत. अनेक जखमी झाले आहेत, त्यांच्यासाठी कोणताही उपाय नाही. या प्रकरणातील तपास संस्था असलेल्या महाराष्ट्र एटीएसच्या अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करेल का?," असंही असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलं होतं.

दरम्यान, ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील पश्चिम मार्गावरील सात लोकलच्या डब्यांमध्ये साखळी स्फोट झाले होते. त्यात १८९ प्रवासी ठार झाले आणि ८२४ लोक जखमी झाले.