दहा वर्षात न्यायाधीशांच्या विरोधात तब्बल ८,६३० तक्रारी; लोकसभेत मंत्र्यांनी दिली माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2026 09:15 IST2026-02-14T09:15:50+5:302026-02-14T09:15:50+5:30

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड व माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या काळात सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या

As many as 8,630 complaints against judges in ten years; Ministers informed in Lok Sabha | दहा वर्षात न्यायाधीशांच्या विरोधात तब्बल ८,६३० तक्रारी; लोकसभेत मंत्र्यांनी दिली माहिती

दहा वर्षात न्यायाधीशांच्या विरोधात तब्बल ८,६३० तक्रारी; लोकसभेत मंत्र्यांनी दिली माहिती

चंद्रशेखर बर्वे

नवी दिल्ली : मागील दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या विरोधात ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती अर्जुनराम मेघवाल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली.     

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या विरोधात विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती विधी व न्याय खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना मागील दहा वर्षांत ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या तक्रारींची चौकशी करून प्रकरण निकाली काढतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड व माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या काळात सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. न्यायव्यवस्थेला अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी सरकारने १५ व्या लोकसभेत “न्यायिक मानके व जबाबदारी विधेयक” सादर केले होते. मात्र, १५ व्या लोकसभेच्या विसर्जनामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नाही.

Web Title : दस वर्षों में न्यायाधीशों के खिलाफ 8,630 से अधिक शिकायतें दर्ज।

Web Summary : पिछले दस वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ 8,630 शिकायतें प्राप्त हुईं। मुख्य न्यायाधीश इन शिकायतों की जांच और समाधान करते हैं। न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने का एक विधेयक पारित नहीं हो सका।

Web Title : Over 8,630 complaints filed against judges in ten years.

Web Summary : In the last decade, 8,630 complaints were received against Supreme Court and High Court judges. The Chief Justice investigates and resolves these complaints. A bill to increase judicial transparency failed to pass.