पंजाब-हरियाणातून दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या शेतकऱ्यांना अरविंद केजरीवाल सरकारने पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत केजरीवाल सरकार म्हणालं की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना जेलमध्ये टाकणं चुकीचं आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्ली सरकारने बवाना स्टेडियमला तात्पुरतं जेल बनवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आज 'दिल्ली चलो' मोर्चा काढण्यासाठी तयार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. दिल्लीत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनावर दिल्लीचे केजरीवाल सरकार म्हणालं की, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत आणि प्रत्येक नागरिकाला संविधानानुसार शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे."
"शेतकरी हे या देशाचे अन्नदाता असून अन्नदात्याला जेलमध्ये टाकणं चुकीचं आहे. बवाना स्टेडियमला जेल बनवण्यास परवानगी देता येणार नाही." शेजारील राज्यातील शेतकरी देशाची राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन दिल्लीत पोहोचत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या अनेक सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. मंगळवार, 13 फेब्रुवारीपासून अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा सुरू केला आहे.