शस्त्रधारी सेन्सॉरशिप

एखाद्याचे शीर कापून आणण्याची व तसे करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार एक गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कायद्यात सात वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सांगितली आहे. तरीदेखील पद्मावती हा चित्रपट तयार करणा-या संजय लीला भन्साळी या निर्मात्याला तशी धमकी उत्तर प्रदेशच्या एका भाजपवीराने दिली आहे. शीर कापण्याच्या गुन्ह्याला सांगितली तेवढी शिक्षा नाक कापण्याच्या गुन्ह्याला नसावी. त्यामुळे दीपिका पादुकोण या नटीचे नाक कापून आणण्याची आज्ञा करणी सेनेच्या कोणा सेनापतीने आता दिली आहे. रामायणात लक्ष्मणाने शूर्पणखेचे नाक कापल्याची कथा आहे. पण दीपिका पादुकोणला शूर्पणखेची कथा लावण्यात सौंदर्यदृष्टी नाही आणि कल्पकताही नाही. असो, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे योगी असूनदेखील त्यांनी या दोन्ही धमक्यांबाबत कानावर हात ठेवले आहेत आणि तसे करताना त्या शिरच्छेदवाल्यांना आणि नाक कापणाºयांना पाठिंबा दिला आहे. या साºया प्रकाराची जबाबदारी केंद्राने घेऊन त्या चित्रपटाचे प्रसारण थांबवावे असेही ते म्हणाले आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनाही त्या चित्रपटावर बंदी घातली गेलेली हवी आहे. गुजरात (त्यातील निवडणुकांमुळे कदाचित) गप्प आहे. एकट्या महाराष्ट्र सरकारनेच तो चित्रपट प्रदर्शित करायला मान्यता दिली असून त्यासाठी आवश्यक ते संरक्षण पुरविण्याची हमी संबंधितांना दिली आहे. या सरकारातल्या एका मंत्र्याला ते प्रदर्शन नको असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविलेले त्याविषयीचे धाडस अभिनंदनीय म्हणावे असे आहे. आपल्या घटनेने येथील जनतेला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याची जास्तीची गरज अर्थातच कलावंत व प्रतिभावंतांना लागणारी आहे. परंपरा आणि अंधविश्वास यांना छेद देऊन आधुनिकाचा प्रकाश प्रज्वलित करणे हे कलाक्षेत्राचे एक ध्येय आहे. त्या ध्येयाच्या पूर्तीसाठी संजय लीला भन्साळी जर पद्मावती हा चित्रपट प्रदर्शित करीत असतील तर त्यांना व त्यांच्या कलाकृतीला संरक्षण देणे हे सरकारचे काम आहे. ते न करता आपली जबाबदारी झटकणारी आदित्यनाथ आणि वसुंधरा राजे यांची सरकारे एक तर बरखास्त केली पाहिजेत वा त्या दोघांनीच त्यांची घटनात्मक जबाबदारी कोणा जास्तीच्या कार्यक्षम नेत्यावर सोपविली पाहिजे. इतिहासातील गोष्टी वर्तमानात आणताना त्यातले जुनेपण उघड होणारच असते. त्याचवेळी त्यातील घटनांभोवती भावनांचे व श्रद्धांचे जे वलय उभे असते त्यालाही काहीसा तडा जाणार असतो. काही काळापूर्वी जोधा अकबर या नावाचा असाच एक भव्यपट उभा झाला. त्यातल्या जोधाबाईचे अकबराशी झालेले लग्न ही ऐतिहासिक घटना सर्वज्ञात असतानाही जोधा ही अकबराची मुलगीच होती असे काहिसे बावळट वादळ तेव्हा उठविले गेले. पुढे तो चित्रपट प्रदर्शित झाला व त्याला कमालीची लोकप्रियताही लाभली. लोकांची आवड आणि जाण ही राजकारण्यांच्या गरजांहून वेगळी असते व ती घटनेच्या अधिक जवळ असते हे सांगणारे हे उदाहरण आहे. त्यानंतर बाजीराव मस्तानीबाबतही असे काहीसे झाले. कलात्मकतेने ऐतिहासिक सत्याची पायमल्ली करू नये हे अपेक्षित आहे. मात्र कलेला व कवितेला वास्तवाचे फार कठोर नियम लावणे हे एका सांस्कृतिक अज्ञानाचे लक्षण आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आपले सरकार लोकशाहीवादी, घटनानिष्ठ व सांस्कृतिक विकासाला महत्त्व देणारे आहे अशी भावना अजून आपल्या जनतेत शिल्लक आहे. कलेच्या क्षेत्राचाही तोच भरवसा आहे. हा विश्वास टिकविणे ही केंद्र व राज्य सरकारांची गरज आहे.