अर्णव गोस्वामींना कोर्टाचा दणका; दोन गुन्हे रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

अंतरिम आदेश न्यायालयाने पुढील तीन आठवडे कायम ठेवला. घटनांची माहिती देण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची असली तरी पत्रकारांना असलेले स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही, असे न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ पत्रकार व ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे ‘एडिटर इन चीफ’ अर्णव गोस्वामी यांनी त्यांच्याविरुद्धचे दोन फौजदारी गुन्हे रद्द करण्यासाठी व गुन्ह्यांचा तपास ‘सीबीआय’कडे वर्ग करण्यासाठी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या.
गोस्वामी यांना सक्षम न्यायालयाकडून जामीन मिळविण्याचे प्रयत्न करता यावेत यासाठी त्यांना तूर्तास अटक न करण्याचा आधी दिलेला अंतरिम आदेश न्यायालयाने पुढील तीन आठवडे कायम ठेवला. घटनांची माहिती देण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची असली तरी पत्रकारांना असलेले स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही, असे न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. पालघर जिल्ह्यात जमावाकडून केली गेलेली दोन साधूंची हत्या व मुंबईत वांद्रे येथे हजारो स्थलांतरित मजुरांनी रेल्वे सुरु होणार या समजापोटी जमून घातलेला गोंधळ या दोन घटनांच्या अनुषंगाने ‘रिपब्लिक टीव्ही’वरून सादर झालेल्या कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यांवरून गोस्वामी यांच्यावर हे गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. पालघरच्या प्रकरणात त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची बदनामी केल्याचा तर वांद्रे प्रकरणात सांप्रदायिक तणावास खतपाणी घातल्याचा आरोप आहे.