नवी दिल्ली : सियाचिन, लडाख आणि डोकलाम यांसारख्या अतिउंच क्षेत्रात देशाच्या संरक्षणासाठी तैनात असणाऱ्या जवानांना आवश्यकतेनुसार जेवण मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जवानांच्या जिवाशी केंद्र सरकार खेळ करत आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सियाचिन येथील भागात तर वर्षभर बर्फच असतो. त्यामुळे याठिकाणी ज्याप्रकारच्या कपड्यांची गरज जवानांना भासते. ते कपडे खरेदी करण्यास सरकारला खूप उशिर झाला. तसेच, जुने स्पेसिफिकेशनचे कपडे आणि उपकरणे मिळाल्याने जवानांना चांगल्या दर्जाचे कपडे आणि उपकरणांपासून वंचित राहावे लागल्याचेही समोर आले आहे.
सोमवारी संसदेत कॅगचा हा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात जवानांना पुरेसे कपडे, बूट, स्लीपिंग बॅग आणि जेवणही मिळत नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. अतिउंच क्षेत्रात जवानांना रेशनचे विशेष स्केल त्यांची रोजची एनर्जी पाहून ठरविले जाते. म्हणजेच, जवानांना कॅलरीज्चे प्रमाण वाढवण्यासाठी खास जेवण आणि पर्यायी खाद्यपदार्थ दिले जाते. पण, संरक्षण मंत्रालयाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे.
पर्यायी वा पूरक अन्नपुरवठा न झाल्याने या जवानांच्या कॅलरीज्मध्ये तब्बल 82 टक्क्यांची घट झाल्याचे निरीक्षणही कॅगने नोंदवले आहे. याचबरोबर, 2017 मध्ये सियाचीनमध्ये कपडे आणि अत्यावश्यक सामान नसल्याच्या 64 हजार 131 तक्रारी संरक्षण मंत्रालयाकडे आल्या. मात्र बजेटच नसल्याने यातील खूप कमी तक्रारींचे निवारण झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
नोव्हेंबर 2015 पासून सप्टेंबर 2015 पर्यंत जवानांना बूटच मिळाले नाहीत. संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या खरेदीतही घोटाळा असून जुने फेस मास्क, जुनी जॅकेटस् आणि स्लीपिंग बॅग्ज यांची खरेदी करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रयोगशाळेत संशोधनच होत नसल्याने अत्यावश्यक सामान आयात करावे लागत आहे.