नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार ‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या समितीने लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी मार्चमध्ये सादर केलेला अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. २०२९ पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि नगरपालिका आणि पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकाच वेळी निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस विधी आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने ‘एक देश एक निवडणूक’ या विषयावर दिलेल्या अहवालाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकमताने मान्यता दिली.
काय करावे लागेल?
कोविंद समितीने १८ घटनादुरुस्त्या करण्याची शिफारस केली. त्यापैकी बहुतेक दुरुस्त्यांना राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. मात्र, या घटनादुरुस्तींसाठी संसदेत काही विधेयके मंजूर होणे आवश्यक आहे. एकल मतदार यादी आणि एकल मतदार ओळखपत्राबाबत काही प्रस्तावित बदलांना देशातील किमान निम्म्या राज्यांनी मंजुरी द्यावी लागेल.
समान मतदार असणार
निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून समान मतदार यादी व ओळखपत्र तयार करण्याची शिफारसही माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने केली. सध्या, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोग उत्तरदायी आहे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगांद्वारे पार पाडण्यात येतात.
त्रिशंकू स्थिती असल्यास काय?
लोकसभा, विधानसभा एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत विधी आयोग स्वतःचा अहवाल लवकरच केंद्र सरकारला सादर करू शकतो. त्रिशंकू सभागृह अस्तित्वात आल्यास एकात्मिक सरकार स्थापन करण्याची विधी आयोगाकडून शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे.
१०० दिवसांत स्थानिक निवडणुका
लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी झाल्यावर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस समितीने केली. शिफारशींची अंमलबजावणी नीट होते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एक गट स्थापन करण्याची सूचनाही केली.
भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल
लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भातील माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारली हे भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे जनतेचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग आणखी वाढणार आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
मुख्य प्रश्नांपासून लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न
हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसून राज्यघटना, संघराज्य संकल्पनेच्या विरोधात आहे. निवडणुका जवळ आल्या की भाजप महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी अशा वेगळ्या गोष्टी पुढे आणतो. मात्र, एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरणे खूप कठीण आहे.
- मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष