न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून तू-तू, मैं-मैं, कॉलेजियमकडून खूप कमी नावांची शिफारस

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळादरम्यान चालू असलेल्या संघर्षाचा प्रत्यय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आला.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळादरम्यान चालू असलेल्या संघर्षाचा प्रत्यय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आला. न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांसाठी खूपच कमी नावांची शिफारस केल्याबद्दल केंद्र सरकारने कॉलेजियमवर प्रश्न उपस्थित केला, तर दुसरीकडे कॉलेजियमची शिफारस रखडत ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्रावर टीका केली.
कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांपैकी किती नावे तुमच्याकडे प्रलंबित आहेत, अशी विचारणा न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या न्यायपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना केली. यासंदर्भात माहिती घ्यावी लागेल, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावर न्यायपीठ म्हणाले की, सरकारवर येते तेव्हा तुम्ही म्हणता की, माहिती घेऊन सांगतो.
मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबाबत सुनावणी होत आहे; परंतु ज्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची ४० पदे रिक्त आहेत, त्यासंदर्भात कॉलेजियमने फक्त तिघांच्याच नावांची शिफारस
केली आहे. अधिक नावांची
शिफारस करायला हवी. काही न्यायालयात ४० पदे रिक्त असताना कॉलेजियमने फक्त तीन
नावांची शिफारस केली आहे. उलट सरकारच रिक्त पदे भरण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे बोलले
जाते. कॉलेजियमकडून शिफारस नसेल, तर काहीच करता येऊ
शकत नाही. त्यावर न्यायपीठाने
स्मरण करून दिले की,
सरकारलाच नियुक्त्या करायच्या असतात.

रिक्त जागांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा
न्या. एम. याकूब मीर आणि न्या. रामलिंगम सुधाकर यांची अनुक्रमे मेघालय आणि मणिपूर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्याची शिफारस कॉलेजियमने १९ एप्रिल रोजी केली होती. तथापि, अद्याप याला मंजुरी मिळालेली नाही. सुनावणीदरम्यान वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, न्या. सुधाकर आणि न्या. मीर यांंच्या नावाचा विचार केला जाईल. त्यासंबंधीचे आदेश लवकरच जारी केले जातील. लवकर म्हणजे केव्हा? लवकर म्हणजे तीन महिने असू शकतात? अशी तीव्र प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याने मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयात गंभीर स्थिती आहे, या वस्तुस्थितीची न्यायालयाने दखल घेतली. मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबाबत दहा दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायपीठाने वेणुगोपाल यांना दिले.