उत्तर प्रदेशमध्येही खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षण लागू 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

लखनौ -  खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, आज उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटनेही खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण लागू करण्यारे देशातील सहावे राज्य ठरले आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर यासंदर्भात मोदी सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाला लोकसभा आणि राज्यसभेने मोठ्या बहुमतासह मंजुरी दिली होती. तसेच राष्ट्रपतींनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर विविध राज्यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यात या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तरखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली होती.