केंद्र सरकारचा चीनला आणखी एक दणका; नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा

महामार्ग बांधणीच्या प्रकल्पांत चिनी कंपन्यांना सहभागी होण्यास बंदी - नितीन गडकरी

नवी दिल्ली : देशातील महामार्गांच्या बांधणी प्रकल्पांमध्ये यापुढे चिनी कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही. संयुक्त प्रकल्पांतही चिनी कंपन्यांना स्थान दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी केली. पूर्व लडाखच्या सीमा भागात चीनने केलेल्या आगळिकीबद्दल त्या देशाला भारताने या निर्णयाद्वारे जोरदार दणका दिला आहे. ते म्हणाले की, भारतातील सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास चीनच्या कंपन्यांना बंदी करण्यात आली आहे.
चीनच्या ५९ अ‍ॅपवर भारताने सोमवारी बंदी घातली. त्यानंतर भारतातील महामार्ग बांधणी प्रकल्पांत चिनी कंपन्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे.

नितीन गडकरी म्हणाले की, ज्या संयुक्त प्रकल्पांत चिनी कंपन्या भागीदार असतील त्यांना परवानगी न देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. महामार्ग बांधणीच्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना मोठा वाव मिळावा, म्हणून पात्रतेबद्दलचे नियम शिथिल करण्यात येणार आहेत. एखादा कंत्राटदार जर छोट्या प्रकल्पासाठी पात्र ठरू शकतो, तर तो मोठ्या प्रकल्पासाठीही नक्कीच पात्र ठरू शकेल. भारतीय कंपन्यांचा रस्ते बांधणी प्रकल्पांमध्ये सहभाग वाढावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा असून, त्या दिशेने पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याच्या तयारीसाठी महामार्ग विभागाचे सचिव गिरीधर अरमाने, नॅशनल हायवेज अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचे (एनएचएआय) अध्यक्ष एस.एस. संधू यांना बैठक घेण्याचे आदेश मी दिले आहेत, असे गडकरी म्हणाले.

गडकरी म्हणाले की, चीनमधून भारतीय बंदरांमध्ये होणारी मालवाहतूक मनमानी पद्धतीने थांबविणार नाही; पण देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाच्या सुधारणा करणार आहे. चीनमधून भारतात वस्तूंची होणारी आयात कमी व्हावी यासाठी व आत्मनिर्भर भारत साकारण्याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. आयात केलेल्या मालाचे कंटेनर बंदरातून ताब्यात मिळण्यास उशीर लागत असल्याची तक्रार शेतकरी, व्यापाऱ्यांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केली होती. हे कंटेनर संबंधितांता लवकर ताब्यात मिळावेत, अशी विनंती गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्राद्वारे केली आहे. चीनमधून येणाºया मालाच्या कंटेनरची चेन्नई, विशाखापट्टणम या बंदरांतील कस्टम अधिकारी अधिक बारकाईने तपासणी करीत असल्याचे वृत्त होते.

संयुक्त प्रकल्पांतूनही दाखवला बाहेरचा रस्ता
भारतात आधीपासून सुरू असलेल्या महामार्ग बांधणीच्या काही प्रकल्पांत चिनी कंपन्या भागीदार आहेत. त्याबद्दल विचारता गडकरी यांनी सांगितले की, महामार्ग बांधणीच्या सध्याच्या व भविष्यातील प्रकल्पांत चिनी कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही. तंत्रज्ञानाची मदत, सल्लागार म्हणून किंवा आराखडा बनविण्यासाठीही चिनी कंपन्यांना आम्ही थारा देणार नाही.

हवाई मालवाहतूक खर्च कमी होणे गरजेचे
नागपूरची संत्री, जळगावची केळी व इतर उत्पादनांच्या देशांतर्गत व्यापारासाठी शेतकरी, उद्योजक व व्यापाऱ्यांना हवाई वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, हवाई वाहतुकीचा खर्च कमी झाल्यासच सर्वांना हवाई वाहतुकीचा वापर करता येईल, असे गडकरी म्हणाले. डोमेस्टिक एअर कार्गो एजंटस् असोसिएशन आॅफ इंडियाच्या प्रतिनिधींशी गडकरी यांनी आॅनलाईन संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे उद्गार काढले.