मंदिरात येणाऱ्या देणग्या देवतेच्या मालकीच्या : हायकोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2025 08:24 IST2025-10-31T08:23:40+5:302025-10-31T08:24:10+5:30
डॉ. खुशालचंद बाहेती हैदराबाद : भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्या या देवतेच्या मालकीच्या असतात, त्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नाहीत, असे आंध्र ...

मंदिरात येणाऱ्या देणग्या देवतेच्या मालकीच्या : हायकोर्ट
डॉ. खुशालचंद बाहेती
हैदराबाद : भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणग्या या देवतेच्या मालकीच्या असतात, त्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नाहीत, असे आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने म्हटले आहे. यापूर्वी हिमाचल व मद्रास हायकोर्टानेही असेच म्हटले आहे. या निकालाचे शासन नियंत्रित मंदिरावर परिणाम होतील.
तिरुमला मंदिरात देणगीतले परकीय चलन चोरल्याबद्दल मंदिरातील पारकामनी (देणगी मोजणी) विभागात पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेले सी. व्ही. रविकुमार यांच्यावर आयपीसी ३७९ (चोरी) व ३८१ (नोकराकडून चोरी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला
यापूर्वीचे निर्णय
हिमाचल प्रदेश हायकोर्ट : मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्या देवतेच्या मालकीच्या असून, त्या सरकारच्या महसुलात जमा किंवा कोणत्याही कल्याण योजनांसाठी वळवता येणार नाहीत.
मद्रास हायकोर्ट : भाविकांनी दिलेली देणगी देवतेचीच मालमत्ता आहे. ती सार्वजनिक निधी किंवा सरकारी पैसा समजून व्यावसायिक किंवा गैरधार्मिक हेतूसाठी वापरता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
पोलिसांचे तत्काळ आरोपपत्र
पोलिसांनी तत्काळ आरोपपत्र दाखल केले आणि लोकअदालतमध्ये समेट झाला. ठरल्याप्रमाणे रविकुमार व त्याच्या कुटुंबाने काही कोर्टीच्या मालमत्तेचे दानमंदिरासाठी दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणाच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हायकोर्ट म्हणाले की, ३७९ व ३८१चे गुन्हे तडजोडयोग्य आहेत. मात्र, आरोपी मंदिराचा कर्मचारी असल्याने तडजोड अयोग्य कलम ४०९ (अपहार) लावायला हवे होते. भक्तांची देणगी ही देवतेची मालमत्ता असल्याने, लोकअदालत समेटात गुन्ह्याच्या फिर्यादीला मालमत्तेचा मालक मानता येत नाही, असे न्या. गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद यांनी म्हटले.
हायकोर्टाने सीआयडीच्या डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाला स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
निकालाचा परिणाम
देणग्यांचा वापर फक्त धार्मिक किंवा धर्मादाय उद्देशांसाठी, म्हणजेच देवतेच्या सेवेसाठीच करता येणार आहे. त्यांचा सरकारी वापर किंवा व्यापारी उपयोजनासाठी मनमानी हस्तांतरणास प्रतिबंध असेल.
शासन किंवा विश्वस्त मंडळाची भूमिका ही संपत्तीच्या कस्टोडियनची आहे, मालकत्वाची नाही.
निधीचा वापर अधिकृत मर्यादेबाहेर केल्यास तो देणगीदारांच्या हक्कांचे तसेच वैधानिक नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. यामुळे आता मंदिरातील सोन्याचा वापर करण्यावरून निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. सध्या मंदिरांमध्ये हजारो टन सोने पडून आहे.