अनंत अंबानी यांच्या वनताराला क्लीनचिट; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Anant Ambani Vantara: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने वनताराला क्लीनचिट दिली आहे.

Anant Ambani Vantara: सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनच्या वनतारा वाइल्डलाइफ फॅसिलिटीला क्लीनचिट दिली आहे. वनतारामध्ये हत्तींची कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि बेकायदेशीररीत्या कैदेत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अनंत अंबानी यांच्या या कोट्यवधींच्या प्रकल्पाविरोधात नुकतीच एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली होती. 

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अहवाल नोंदवला आणि प्राधिकाऱ्यांनी वंतारा येथे नियमांचे पालन आणि नियामक उपायांबाबत समाधान व्यक्त केल्याचे सांगितले. वंतारासंदर्भातील चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने शुक्रवारी सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सुपूर्त केला होता. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे अवलोकन केले.

The Supreme Court on Sept 15 said that the inquiry report submitted by the court-appointed special investigation team has given a clean chit to Anant Ambani's Vantara, the animal rescue, care and rehabilitation initiative of the Reliance Foundation in Gujarat's Jamnagar.

Read… pic.twitter.com/nh2489nFSK

— Bar and Bench (@barandbench) September 15, 2025

तपासाचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीला भारत आणि परदेशातून प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची आयात, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमाचे पालन, प्राणीसंग्रहालयांसाठीचे नियम, संकटग्रस्त प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित कायदे, आयात-निर्यात कायदे आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीसंदर्भातील इतर वैधानिक बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

याशिवाय, प्राण्यांचे पालन-पोषण, पशुवैद्यकीय सेवा, प्राणी कल्याणाच्या निकषांचे पालन, मृत्यूदर व त्याची कारणे, हवामानाच्या अटी, औद्योगिक क्षेत्राजवळील ठिकाणामुळे निर्माण होणारे आरोप, खाजगी संकलन, प्रजनन, संरक्षण कार्यक्रम आणि जैवविविधतेच्या साधनांच्या वापराबाबतच्या तक्रारींचीही तपासणी करण्याचे आदेश एसआयटीला देण्यात आले होते. 

नेमके प्रकरण काय?

सुप्रीम कोर्टात माध्यमे व सोशल मीडियामध्ये आलेल्या बातम्या, तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संस्थांच्या विविध तक्रारींच्या आधारे वनताराविरोधात अनियमिततेचे आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. याप्रकरणी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटी गठित केली होती. व्यापक आरोप लक्षात घेता, खासगी प्रतिवादी किंवा इतर कोणत्याही पक्षाकडून उत्तर मागवणे उपयोगाचे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, अशा निराधार आरोपांवर आधारित याचिका कायदेशीर दृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही, ती वेळेत फेटाळली पाहिजे. आदेशात स्पष्ट केले गेले की, या याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांवर न्यायालय कोणतेही मत व्यक्त करत नाही, ना वंतारा किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण करतो.