मृतदेहावरील बलात्कार गुन्हा ठरवण्यास कायद्यात सुधारणा करा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला शिफारस

बंगळुरू : मृत महिलेवरील बलात्कार भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ नुसार गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा करता  यावी,  यासाठी त्यात सुधारणा करून मृतदेह हा शब्द समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्राला केली आहे.  

आरोपीने एका तरुणीची हत्या करून तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केला होता. त्याला भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तथापि, भादंविच्या ३७६ (बलात्कार) कलमानुसार कोणतीही शिक्षा सुनावण्यात आली नाही. न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा व न्यायमूर्ती व्यंकटेश नाईक टी यांच्या खंडपीठाने ३० मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘आरोपीने मृतदेहाशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. कलम ३७५ व ३७७चे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की निष्प्राण शरीराला माणूस किंवा व्यक्ती मानता येणार नाही. त्यामुळे या कलमांमधील तरतुदी येथे लागू होणार नाहीत.’ उच्च न्यायालयाने ब्रिटन, कॅनडासह अनेक देशांची उदाहरणे देत तेथे मृतदेहांशी शारीरिक संबंध व मृतदेहांसोबतचे गुन्हे हे दंडनीय श्रेणीत येत असल्याचे सांगितले. 

शवागारात सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश
मृतदेहांबाबत होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील शवागारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच शवागारांचे योग्य नियमन, कर्मचाऱ्यांना संवेदनशील बनवण्याची शिफारस केली आहे. खून व बलात्काराचे हे प्रकरण कर्नाटकच्या तुमकूर जिल्ह्यातील आहे. २५ जून २०१५ रोजी ही घटना घडली होती.