चेक बाउन्सबाबत कायद्यात दुरुस्ती करा: सर्वोच्च न्यायालय

पुराव्याच्या पद्धतीमध्येही बदल हवा. न्यायालयाने केंद्र सरकारला धनादेशासंबंधी ‘निगाेशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : धनादेश न वटण्याच्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नियमावली सुचविली असून ‘निगाेशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

सरन्यायाधीश शरद बाेबडे यांच्या नेतृत्वातील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. एस. रवींद्र भट हे अन्य न्यायमूर्ती सहभागी झाले होते.

एकाच व्यक्तीविराेधात एका वर्षात एका व्यवहारासंबंधी विविध ठिकाणी खटले सुरू असल्यास त्यावर एकत्रित सुनावणी करावी, असे न्यायालयाने सुचविले आहे. त्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला धनादेशासंबंधी ‘निगाेशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. तसेच सर्व उच्च न्यायालयांनाही सत्र न्यायालयासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. धनादेश न वटल्याच्या प्रकरणी शपथपत्र देऊनही पुरावे सादर करता येतील.  अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची प्रत्यक्ष उलटतपासणीची गरज नसल्याचेही न्या. बाेबडे यांनी स्पष्ट केले. याबाबत निश्चीत स्वरूपाची कार्यपद्धती निश्चीत करण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी न्यायालयाने नोंदविले आहे.

देशभरात ३५ लाख प्रकरणे प्रलंबित
न्यायालयाने धनादेश न वटण्याच्या प्रकरणांचा गतिमान निपटारा करण्यासाठी १० मार्च राेजी एक समिती स्थापन केली हाेती. समितीला तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करायचा आहे. देशभरात धनादेश न वटण्याची  ३५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासाठी अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करावे किंवा कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे न्यायालयाने सरकारला सुचविले हाेते.