नवी दिल्ली - माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून विविध क्षेत्रामधील कार्यकर्त्यांना करण्यात आलेल्या अटकेप्रकरणी महाराष्ट्रपोलिसांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. सरकारच्या धोरणांना विरोध केला म्हणून नव्हे तर सीपीआय (माओवादी) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सदस्य असल्याचे पुरावे मिळाल्यानेच या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, असा दावा महाराष्ट्रपोलिसांनीसर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबरच अटक करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधातील पुरावे पोलिसांनी सीलबंद पाकिटातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केले आहेत. 28 ऑगस्टला पुणे पोलिसांनी देशभरात धडक कारवाई करत पाच जणांना अटक केली होती. डिसेंबर 2017मध्ये झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचारासंदर्भात या धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. कवी वारा वारा राव (हैदराबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद), व्हर्नोन गोन्साल्विस (मुंबई) आणि अरुण फरेरा (ठाणे) यांच्या अटकेनं देशभरात खळबळ उडाली होती आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले होते. परंतु, हे सर्व जण माओवाद्यांचे थिंक टँक असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा संशय पोलिसांना होता. आनंद तेलतुंबडे आणि फादर स्टॅन स्वामी यांच्या घरांचीही झडती घेण्यात आली होती. त्यानंतर या आरोपींना अटकेत न ठेवता घरी स्थानबद्ध करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, माओवादी 'थिंक टँक' अटक प्रकरणाबाबत मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी (3 सप्टेंबर)महाराष्ट्र पोलिसांची कानउघाडणी केली होती. एल्गार परिषदेचं प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना पोलिसांकडून कोणत्या आधारे पत्रकार परिषद घेण्यात आली, अशा शब्दांत कोर्टानं पोलिसांना प्रश्न विचारत त्यांची कानउघाडणी केली.
कथित माओवादी कनेक्शन प्रकरण : आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतात, पोलिसांचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 5, 2018 18:15 IST