फक्त छळ आत्महत्येस प्रवृत्त करू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 13, 2024 10:16 IST2024-12-13T10:13:59+5:302024-12-13T10:16:50+5:30
आयपीसी कलम ३०६ अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी आरोपीचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे असं कोर्टाने म्हटलं.
फक्त छळ आत्महत्येस प्रवृत्त करू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
नवी दिल्ली - बंगळुरूतील एआय इंजिनिअर अतुल सुभाषची आत्महत्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. यातच सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कुणाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यासाठी केवळ छळ केल्याचं पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे प्रवृत्त केल्याचे स्पष्ट पुरावे हवेत. हे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी त्यामागचा हेतू समजून घ्यायला हवा आणि त्यासाठी पुरावे बंधनकारक आहेत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पीबी वराले यांच्या पीठाने गुजरात हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना ही टिप्पणी केली. या याचिकेत एका महिलेला कथितरित्या त्रास देणे आणि आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे या आरोपाखाली तिचा पती आणि सासू सासऱ्यांना आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरण पाहता सुप्रीम कोर्टाने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची मानली जाते.
आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचे ठोस पुरावे नाहीत
महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणी पती आणि तिच्या सासरविरोधात २०२१ साली आयपीसी कलम ४९८ ए आणि कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यात १० वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. १० डिसेंबरला दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, आयपीसी कलम ३०६ अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी आरोपीचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. केवळ छळ हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यास दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही असं कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले.
अशा प्रकरणी केवळ अंदाज लावायला नको - सुप्रीम कोर्ट
अशा प्रकरणी केवळ अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी पुरेसे पुरावे हवेत. कोर्टाने ३ लोकांना ३०६ गुन्ह्यातील आरोपातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत परंतु ४९८ ए अंतर्गत आरोप तसेच आहेत. महिलेचे लग्न २००९ साली झाले होते. लग्नानंतर ५ वर्षापर्यंत दाम्पत्याला मुल नव्हते त्यामुळे कथितपणे तिच्यावर शारिरीक आणि मानसिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला. एप्रिल २०२१ साली महिलेच्या पतीला सूचना मिळाली की तिने आत्महत्या केली आहे.
हायकोर्टाने महिलेचा पती आणि सासरच्यांविरोधात आयपीसी कलम ३०६ आणि कलम ४९८ ए अंतर्गत आरोप सिद्ध करण्यासाठी सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. आयपीसी कलम ३०६ अंतर्गत दोषी ठरवण्यासाठी मृतकाला आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यामागे हेतू स्पष्ट झाला पाहिजे आणि त्यासाठीचे पुरावे असले पाहिजेत. पीडितेवर झालेले अत्याचार आणि छळ यामुळे आयुष्य संपवण्याशिवाय काही अन्य पर्याय सोडले नव्हते हे ठरवणे गरजेचे आहे. महिलेने लग्नाच्या १२ वर्षांनी आत्महत्या केली होती. इतकेच नाही तर मृत महिलेने लग्नाच्या १२ वर्षात पती आणि सासरच्यांविरोधात एकही तक्रार केली नव्हती हे कोर्टाने सांगितले.