अलाहाबादियाने मेंदूतील घाण बाहेर टाकली : सर्वोच्च न्यायालय, पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश, अटकेपासून दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2025 05:09 IST2025-02-19T05:06:55+5:302025-02-19T05:09:12+5:30
मेंदूत जी काही घाण आहे ती त्याने यूट्यूब कार्यक्रमातून बाहेर टाकली आहे, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने त्याला फटकारले.

अलाहाबादियाने मेंदूतील घाण बाहेर टाकली : सर्वोच्च न्यायालय, पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश, अटकेपासून दिलासा
नवी दिल्ली : यूट्यूब कार्यक्रमात कथितरीत्या अश्लील टिप्पणी केल्यामुळे वादात सापडलेला ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ रणवीर अलाहाबादियाविरुद्ध दाखल विविध गुन्ह्यांत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अटकेपासून संरक्षण दिले. मात्र,
मेंदूत जी काही घाण आहे ती त्याने यूट्यूब कार्यक्रमातून बाहेर टाकली आहे, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने त्याला फटकारले.
हास्य कलाकार समय रैना याच्या ‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ या यूट्यूब कार्यक्रमात ‘बीअरबायसेप्स’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या अलाहाबादियाने आई-वडील आणि लैंगिक संबंधांबाबत टिप्पणी केली होती. त्यानंतर त्याच्याविरोधात देशभर संतापाची लाट उसळली होती. तसेच यावरून त्याच्याविरुद्ध अनेकांनी केलेल्या तक्रारीवरून विविध राज्यांमध्ये पोलिसांनी एफआयआर दाखल केले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात अलाहाबादियाच्या वतीने ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद केला.
हे अश्लील नाही तर काय आहे?
न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या न्यायपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना अत्यंत कठोर शब्दांत अलाहाबादियाला सुनावले.
‘या व्यक्तीने जे शब्द वापरले आहेत त्यामुळे मुली, बहिणी, माता-पिता आणि समाजातील इतर घटकांनाही लाज वाटेल. हे अश्लील नाही तर काय आहे?’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
अलाहाबादिया याने केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणी म्हणजे विकृत मानसिकतेचेच उदाहरण आहे, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने त्याला कठोर शब्दांत फटकारले.
पुढील भागांच्या प्रसारणावर बंदी
आता या प्रकरणात आणखी गुन्हे दाखल करण्यास मज्जाव करून न्यायालयाने अलाहबादियासह त्याच्या सहकाऱ्यांवर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ कार्यक्रमाचे पुढील भाग प्रसारित करण्यास बंदी घातली.
अलाहाबादियाला पासपोर्ट पोलिस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सामाजिक मूल्ये जोपासा...
ॲड. चंद्रचूड यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करून अलाहाबादियाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा न्यायालयाने नमूद केले की, ‘सामाजिक मूल्यांचे काही निकष आहेत, समाजाची काही
स्व-विकसित मूल्येही याचा सन्मान करायला हवा.’