हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक, सरकार म्हणाले, "सर्व मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार"

काही दिवसातच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अगोदर शनिवारी (2 डिसेंबर) रोजी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. आम्ही विरोधकांना विधायक चर्चा करण्यास सांगितले, असे सरकारने म्हटले आहे.

एकदाही नामोल्लेख नाही, मात्र अजित पवारांवर पलटवार केलाच; पुण्यात शरद पवार बरसले!

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सांगितले की, सरकार रचनात्मक चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. आम्ही विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याची विनंती केली आहे. विरोधकांच्या सूचना आम्ही सकारात्मक घेतल्या असून, १९ विधेयके आणि दोन आर्थिक मुद्दे विचाराधीन आहेत.

प्रल्हाद जोशी पुढे म्हणाले, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होऊन २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या १९ दिवसांत १५ बैठका होणार आहेत. अधिवेशन लक्षात घेऊन लोकसभेतील उपनेते आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला २३ पक्षातील ३० लोक उपस्थित होते. आम्हाला अनेक सूचना मिळाल्या आहेत.

सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय आदी उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रवादीच्या नेत्या फौजिया खान आणि आरएसपी नेते एनके प्रेमचंद्रन यांच्यासह इतर नेते सहभागी झाले होते.

विरोधी पक्ष काय म्हणाले?

यूपीच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी जातीय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, केंद्र सरकारने याबाबत सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, विरोधकांनी काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये चीनने आमची जमीन बळकावणे, मणिपूर, महागाई, ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर यांचा समावेश आहे.

हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. यामध्ये ब्रिटिश काळातील तीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी आणलेल्या विधेयकांचाही समावेश आहे - भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे विधेयकही संसदेत प्रलंबित आहे.

याशिवाय पैसे घेतल्याबद्दल प्रश्न विचारल्याप्रकरणी टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार आहे.