नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलना सुरू आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने एक मोठी घोषणा केली आहे. 26 जून रोजी देशभरातील सर्व राजभवनांसमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास या दिवशी सात महिने पूर्ण होत आहेत. या निमित्त ही निदर्शने केली जात आहेत. ऑल इंडिया किसान सभेचे इंद्रजित सिंग यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. तसेच हा दिवस शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा दिवस म्हणून देखील पाळला जाणार असल्याचं म्हटलं आहे.
ऑल इंडिया किसान सभेचे इंद्रजित सिंग यांनी शेतकरी 26 जून रोजी विरोध प्रदर्शनावेळी विविध राज्यांमधील राज्यभवनाबाहेर निदर्शने करतील व काळे झेंडे दाखवतील असं म्हटलं आहे. तर संयुक्त किसान मोर्चा प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठवेल. तसेच हा दिवस शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा दिवस म्हणून देखील पाळला जाणार असल्याचं देखील सांगितलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी शेजारच्या हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्यांशी जोडणाऱ्या सर्व सीमा केंद्रांवर गुरुवारी सुरक्षा वाढवली. सुमारे 50 हजार शेतकरी राजधानी दिल्लीत येण्याची योजना तयार करीत असल्याची गुप्तचरांकडून माहिती मिळाल्यानंतर ही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अशी कोणतीच योजना नसल्याचे शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी म्हटलं आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या संघटनांपैकी एका संघटनेने पानीपत टोल प्लाझा येथून सिंघू सीमेवर यावे, असे आवाहन शेतकऱ्यांना केल्याचे आम्हाला समजले आहे. त्यांच्या फलकांवरही दिल्लीला जात असल्याचा उल्लेख आहे. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या आंदोलनाच्या ठिकाणांसह सगळ्या सीमा केंद्रांवर आमचे कर्मचारी 24 तास कर्तव्य बजावत आहेत; परंतु आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही वेगवेगळ्या सीमा केंद्रांवर आमचे अस्तित्व बळकट केले आहे." गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर शेतकरी तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.
... तर कठोर कारवाई करणार
जिल्हा पोलीस उप आयुक्तांनी सर्व व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांना परिस्थिती शांततापूर्ण असल्याचे आढळले. परंतु, खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना अनेक स्थरांच्या बॅरिकेडससह सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यास सांगण्यात आले आहे. आम्ही त्यांच्याशी समन्वय राखून असून जर कोणी कायदा हाती घेणार असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांना कळ‌वण्यात आले आहे, असे हा अधिकारी म्हणाला.