नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यावर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे शरद पवार गटाकडून सांगण्यात आले. यानंतर अजित पवार गटही सक्रिय झाला असून, त्यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल केले आहे.
विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे अजित पवार गट हाच मूळ 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष' असल्याचा निकाल मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. तसेच, 'घड्याळ' हे निवडणूक चिन्ह सुद्धा अजित पवार गटाला बहाल करण्यात आले. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक व राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांना जबरदस्त राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा शरद पवार गटाने केली आहे. यानंतर अजित पवार गटही सक्रिय झाला आहे. अजित पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल के ले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नऊ नेत्यांनी शिवसेना-शिंदे गट व भाजपच्या युती सरकारमध्ये सामील होऊन मंत्रीपदे स्वीकारली. त्यानंतर शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले. शरद पवार गटाने पक्षामध्ये फूट पडली नसल्याचा दावा केला असला तरी, अजित पवार गटाकडून मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. शरद पवार यांची अध्यक्षपदावरील नियुक्ती बेकायदा असून अजित पवार हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
केंद्रीय निवडूक आयोगासमोर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १० हून अधिक सुनावण्या झाल्या. दोन्ही गटांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे व युक्तिवादानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षामध्ये अजित पवार गटाकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. अजित पवार गटाने महाराष्ट्रातील ४१ आमदार, लोकसभेतील २ खासदार व राज्यसभेतील १ खासदार तसेच, विधान परिषदेतील ५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. त्यापैकी ५ आमदारांनी दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्रे दिली होती.
लोकसभेत फक्त एका खासदाराने अजित पवार गटाला प्रतिज्ञापत्र दिले होते. शरद पवार गटाकडे विधानसभेतील ५ आमदार, लोकसभेतील ४ खासदार, राज्यसभेतील ३ खासदार व विधान परिषदेतील ४ आमदारांचा पाठिंबा होता. अजित पवार गटाने नागालँडमधील ७ तर, झारखंडमधील एका आमदाराचा पाठिंबा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. शरद पवार गटाला केरळमधील २ आमदारांनी पाठिंबा दिला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्टे, पक्षाची घटना व बहुमताची चाचणी अशा तीन निकषांवर निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा यासंदर्भातील याचिकेवर काही चाचण्यांनंतर निर्णय घेतला. पक्षाच्या घटनेतील उद्दिष्टांची केलेली तपासणी, पक्षाची घटना, पक्षामध्ये संघटना तसेच विधिमंडळ पक्षपातळीवर नक्की कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे, याची पडताळणी केल्याचे आयोगाने म्हटले.