नवी दिल्ली - ऑगुस्टा वेस्टलँड म्हणजे व्हीव्हीआयपी चॉपर घोटाळाप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ख्रिश्चियन मिशेल यास 5 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. ऑगुस्टा वेस्टलँड प्रकरणात 3600 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामध्ये संबंधित राजकीय नेत्यांशी मध्यस्थी केल्याचा आरोप ख्रिश्चियन मिशेल यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीतील पटीयाला हाऊस कोर्टाने आज मिशेल यांना 5 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.
दिल्लीतील पटीयाला हाऊस न्यायालयात ऑगुस्टा वेस्टलँड घोटाळ्याचा खटला सुरू आहे. याप्रकरणी आरोपी ख्रिश्चियन मिशेल यांना आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने मिशेल यांना 5 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या नेतृत्वातील पथकाने मिशेल यांना भारतात आणून न्यायालयात हजर केलं. सीबीआयकडून अॅड. डीपी सिंह यांनी बाजू मांडताना मिशेल यांना सीबीआय कोठडी देण्याची मागणी केली होती. त्यावर, न्यायालयाने परवानगी देत हा मिशेल यांना 5 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवले आहे. कोठडीत मिशेल यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आणि माहिती काढण्याचा सीबीआयचा प्रयत्न असणार आहे.
दरम्यान, इटलीतील मिलान कोर्टानं यापूर्वी ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका कंपनीचे माजी प्रमुख गिसेपी ओरसी, बिचोलिए ख्रिश्चियन मिशेल, ऑगस्टा वेस्टलँडचे माजी उच्चाधिकारी गियूसेपे ओरसी आणि ब्रुनो स्पेगनोलिनी यांच्यासहीत सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवलं आहे. यातील जुसपे ओरसी आणि ब्रूनो हे प्रमुख आरोपी असल्याचे बोलले जात आहे. पुराव्यांअभावी कोर्टाकडून आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात आले आहे.
काय आहे ऑगुस्टा हेलिकॉप्टर घोटाळा?
भारताने इटलीतील सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगुस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू 101’ प्रकारातील 12 हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार 2010 साली केला. हा करार 3,546 कोटी रुपयांचा होता. त्यातील 8 हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर 4 अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती.पूर्वीची रशियन एमआय-8 ही होलिकॉप्टर आता कालबाह्य ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 1999 साली प्रथम ही मागणी झाली. 2005 साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये 6000 मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्‍‌र्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने 2006 साली शिथिल करून 4500 मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-92 सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस.पी.त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे.
या व्यवहारात लाचखोरी झाल्याचं 2012 मध्ये समोर आलं. घोटाळ्याच्या गदारोळानंतर 2013 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए के अँटोनी यांनी भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करत, हा सौदाच रद्द केला होता. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे 423 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली. सीबीआयने मार्च 2013 मध्ये 18 संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केली. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला.
भारताने 1 जानेवारी 2014 रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातील 3 हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला 1620 कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी 2014 मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले 250 कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीच्या 'फिनमेक्कनिका' कंपनीने 12 ऑगुस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरच्या सौद्यापोटी माजी वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी यांच्यासह त्यांच्या तीन नातेवाईंकाना लाच दिल्याचा आरोप आहे.